काठमाडौं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यसचिव र केही राजदूत नियुक्त गरेको छ । बिहीबार सरकारले गरेका यी नियुक्तिले चर्चा पाइरहेको छ ।
शंकरदास बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउने, आजै राजीनामा दिएका लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत बनाउने दुबै निर्णय अहिले चर्चित भएपनि युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाउने निर्णय सबैभन्दा चर्चामा रहेको छ ।
खतिवडाको नियुक्ति चर्चामा हुनुको कारण भने उनको यसअघिका नियुक्ति र उनले पाएका अवसरहरु रहेको बुझिएको छ । खतिवडा नेपाली राजनीतिका यस्ता पात्र हुन्, जसले आठौंपटक राजनीतिक नियुक्ति पाए। उनलाई अहिले ‘भाग्यमानी’ को संज्ञा दिनेहरुको संख्या बाक्लै रहेको छ ।
अमेरिकाको राजदूत बनेका खतिवडालाई यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र विरोध हुँदाहुँदै विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए ।
निरंकुशतन्त्रदेखि लोकतन्त्रसम्म खतिवडाको जगजगी
डा. युवराज खतिवडाले अवसर पाएको प्रम ओलीको कारणले मात्र होइन । उनले निरंकुशतन्त्र कालदेखि देखि नै अवसर पाउँदै आएका छन् ।
सुरुमा २०५९ असोज १८ मा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको ‘सफ्ट कू’ पछि खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नियुक्त भए । राष्ट्र बैंकका जागिरे खतिवडाले दरबारियाहरुको चाकडी गरी उक्त नियुक्ति पाएका थिए । उनले सो नियुक्ति पाउन राजाको कृपामा प्रधानमन्त्री भएका लोकेन्द्रबहादुर चन्दका अति निकट जोगमेहर श्रेष्ठको घरमै चाकडी गर्न पुगेको राप्रपाका नेताहरु अहिले पनि भन्ने गर्दछन् ।
त्यसपछि शेरबहादुर देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री बनाए । देउवाको सरकारमा एमाले पनि सामेल भएको थियो । अर्थमन्त्री थिए भरतमोहन अधिकारी । खतिवडाले एमालेका नेताहरुसँग याचना गरी योजना आयोगको सदस्यमा निरन्तरता पाए । राष्ट्रबैंकको पद लियनमा राखेर उनी योजना आयोगको सदस्य नियुक्त भएका थिए ।
देउवाकै सरकारमा त्यतिबेला राष्ट्रबैंकको गभर्नर पद खाली भयो । आयोगका सदस्य खतिवडाले गभर्नरमा दावी गरे । गभर्नरमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले खतिवडा, विजयनाथ भट्टराई, बीरविक्रम रायमाझीको नाम सिफारिस गरेका थिए । गभर्नरमा सिफारिस भइसकेपछि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा लेखेर पठाइयो । महान्यायाधीवक्ता थिए महादेव यादव । उनले राष्ट्र बैंकभित्रबाट डेपुटी गभर्नरमध्येबाट गभर्नर हुन पाउँछ, कार्यकारी निर्देशकले पाउँदै पाउँदैन, ऐनमै व्यववस्था छैन भन्ने राय दिए ।
राष्ट्रबैंक बाहिरबाट भए खतिवडा हुन पाउँछन्, भित्रबाट पाउँदैनन् भनेकाले त्यतिबेला एमालेले पाएको गभर्नर पद नै फुत्कियो । खतिवडालाई कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिन लगाएर उनको नाम सिफारिस गरिएको भए उनी गभर्नर हुने थिए । उनको योग्यता पुगेको थियो । तर उनले पेन्सनको लोभमा राजीनामा पनि दिएनन् । २० वर्षमा पेन्सन हुने, उनको १९ वर्ष ४ महिना जागिर अवधि पुगेको थियो । खतिवडाले ‘चिची पनि पापा पनि’ को लोभ गर्दा एमालेको भागबाट गभर्नर पद फुत्किन पुग्यो ।
योजना आयोगको सदस्यबाट कार्यकाल सकिएपछि उनी श्रीलंकामा एसियाली विकास बैंकको जागिर खान गए । २०६६ मा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि उनको खोजी भयो । उनी तुरुन्तै नेपाल फर्किए । फर्किनासाथ योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भए । योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै फेरि राष्ट्रबैंकको गभर्नर पद खाली भयो ।
उनले आयोगको उपाध्यक्षभन्दा मर्यादाक्रममा तल्लो मानिने गभर्नरको पदमा नियुक्ति हुन रहर गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले उनलाई गभर्नर बनाए । गभर्नर उनको तेस्रो नियुक्ति थियो ।
२०७२ असोज ३ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । ओलीले उनलाई पुनः राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाए । दोस्रो पटकको योजना आयोगको नियुक्ति उनको चौथो अवसर हो । खतिडाले आयोगमा पुनः नियुक्ति भएपछि राज्यमन्त्री सरहको उपाध्यक्ष पदलाई मन्त्रीसरहको बनाए । व्यक्तिगत लाभका लागि खतिवडा के सम्म गर्दछन्? भन्ने यो दृष्टान्त हो । उनी २०७४ मा नकेपाले दुईतिहाई बहुमतसहितको सरकार बनाएपछि राष्ट्रियसभाको सांसद हुने मौका पाए । राष्ट्रियसभा सांसद उनको पाँचौं राजकीय सुविधाको पद हो । राष्ट्रियसभाको सांसदपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई अर्थमन्त्री नै बनाएर सबैलाई चक्मा दिए ।
पार्टीमा जेलनेल भोगेका र राजनीतिमै जीवन बिताएकाभन्दा ओलीका लागि खतिवडा प्यारा भए । अर्थमन्त्रीको पद उनको छैठौं छलाङ थियो । खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने चाहना ओलीको थियो, तर उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभामा जाने हठ देखाएपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भए । प्रधानमन्त्री ओलीले सातौं पटक खतिवडालाई मन्त्री सरहको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्ति दिएका छन् ।
खतिवडाको लोकतन्त्र ल्याउन रौं बराबर योगदान छैन । तर हजारौंको बलिदान र त्यागपछि प्राप्त लोकतन्त्र सबैभन्दा बढी अवसर पाउनेमा खतिवडाको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । एक दुई पटकमात्र होइन, खतिवडाले आठ पटक अवसर पाएका छन् । लोकतन्त्रका लागि लडेका नेकपाका समर्थकलाई एकपटक नियुक्ति दिएपछि दोस्रो पटक नदिने मापदण्ड बनाइएको छ । तर खतिवडाको हकमा त्यो मापदण्ड लागू भएको छैन ।
अहिलेका लागि राजदूत नियुक्त भएका खतिवडाले विगतको अनुभव हेर्दा निकट भविष्यमा अझै अवसर पाउने सम्भावना नकार्न नसकिने जानकारहरु बताइरहेका छन् ।
