काठमाडौं। बालिका तथा महिलामाथि हुने बलात्कार र हत्याका घटनाविरुद्धका कानुनी प्रावधानमा कडाइ पार्नका लागि महिला सांसदहरुले अध्ययन तथा सुझाव दिनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । नेकपा सांसद बिन्दा पण्डेको संयोजकत्वमा महिला सांसदहरूको ९ सदस्यीय समिति गठन भएको हो ।
सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा बसेको संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका महिला सांसदहरूको छलफलले उक्त निर्णय गरेको हो । पाण्डे संयोजक रहेको समितिमा सांसदहरू शान्ता चौधरी, पुष्पा भुसाल, निरुदेवी पाल, अमृता थापा, पार्वती थापा रावल, प्रमिलाकुमारी यादव,अनिता देवकोटा र लक्ष्मी परियार रहेका छन् ।
यो समितिले नेपालमा बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न तथा संविधान संशोधनको पहल गर्ने बताइएको छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अध्ययन गर्ने तयारी रहेको छ ।
पछिल्लो समय किशोरी, दलित, गरिब र दूरदराजमा रहेका बालिकाहरूमाथि बलात्कार घटनामा तीव्रता आइरहेको छ । यस्तै ती घटनाहरुलाई मेलमिलाप गराउने काम समेत भएको भन्दै नयाँ कानुनको अध्ययन गर्न लागिएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, समितिले बलात्कारका मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि अध्ययन गरेर सुझाव दिइने बताइएको छ । ‘मृत्युदण्डको लागि कुरा आएका छन् । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका महासन्धिका कुरा अध्ययन गरौं । त्यसपछि संविधान संशोधन गरौंला । मानवअधिकार महासन्धीका बारेमा रिर्भेसन राखेर हुन्छ वा के गरेर हुन्छ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ,’ समितिको कार्यक्षेत्रबारे पाण्डेले भनिन् ।
महिला समिति सभापति निरुदेवी पालले यस्ता घटनाबारे छलफल गर्नका लागि महिला समितिले पनि साथ दिने बताइन् । यसअघि समितिमा पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनका लागि कानुन संशोधन गर्नेबारे छलफल अगाडि बढेको जानकारी दिइन् । उनले संसदीय समितिले पनि पाण्डे नेतृत्वको समितिलाई छलफलमा सहयोग गर्ने बताइन् ।
