संवैधानिक निकायमाथि सामान्य मन्त्रालयको हस्तक्षेपः लोकसेवासँग परामर्श नगरी पाँच उपसचिवको सरुवा

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नै नगरी पाँच जना उपसचिवको सरुवा गरेपछि विवाद निम्तिएको छ ।

सामान्यले परामर्श नै नगरी गरेको उपसचिवको सरुवालाई संवैधानिक निकायमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भन्दै लोकसेवा आयोगले आपत्ति जनाएको छ । आयोगसँग परामर्श नगरेकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेका उपसचिवहरुलाई लोकसेवाले रवाना नदिने भएको छ । परामर्श नगरी कर्मचारी सरुवा गर्दा लोकसेवा आयोगको बार्षिक कार्यक्रममा असर पर्ने कुरामा ध्यान नदिई मन्त्री मोदीले उपसचिवलाई सरुवा गरेका थिए । जुन कुरामा आयोगले चर्को आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारी सरुवा गर्दा परामर्शका आधारमा मात्र गर्ने प्रचलन रहिआएकोमा मन्त्री मोदीले त्यस कुरामा ध्यान नदिँदा आयोगले रमाना नै नदिने निर्णय गरेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगका उपसचिव एकनारायण शर्मालाई गढीमाई नगरपालिका रौतहट, केशव शर्मालाई रामगोपाल नगरपालिका महोत्तरी, उमेशकुमार पोखरेललाई मनरासिसवा नगरपालिका महोत्तरी, देवीप्रसाद सुवेदीलाई बोदेबरसाइन नगरपालिका सप्तरी र हिमलाल भण्डारीलाई पचरौता नगरपालिका बारामा सरुवा गरेको छ ।