काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले हालै जारी गरेको नयाँ नक्सासहितको प्रकाशित पुस्तक विवादमा परेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नयाँ नक्सा उल्लेख गर्दै निकालेको पुस्तक ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ विवादमा परेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयले सो पुस्तक सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमति बिना नै कार्यदेश मिचेर अनेक त्रुटिसहित प्रकाशन गरेपछि यसको वितरण समेत रोकिएको छ ।
सीमा सम्बन्धी विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग समन्वय नै पुस्तक प्रकाशन गर्नुको पछाडि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल रहेको थाहा भएको छ । सो पुस्तक प्रकाशन गर्दा दुई मन्त्रालयलको क्षेत्राधिकार पनि उल्लंघन भएको छ भने पुस्तकले ऐतिहासिक मिति र नेपालको कुल क्षेत्रफल नै गलत राखेर प्रकाशन गरेको छ ।
यो बारेमा जानकारी पाउनसाथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गर्दै यसको वितरण रोकेका छन् । तर वास्तविकता लुकाउँदै यति बेला शिक्षामन्त्री पोखरेल भने यतिबेला प्रम ओलीविरुद्ध मिडियाबाजीमा उत्रेका छन् ।
यसअघि नै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पुस्तकका शब्दहरु कूटनीतिक मान्यताअनुसार नभएको र थपिएको भूभागअनुसार क्षेत्रफललगायत अन्य कुरा पनि नमिलेको मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको थियो । तर शिक्षा मन्त्रालयले नापी विभागसँग समन्वय नै नगरी नेपालको कुल क्षेत्रफल प्रकाशन गरिदिएको छ । कुन स्रोतबाट सो क्षेत्रफल निकालिएको हो शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।
पुस्तकमा नेपालको नयाँ क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर उल्लेख गरिएको छ । लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्र समेटेर सरकारले जेठ ७ गते नयाँ नक्सा जारी गर्नुअघि नेपालको क्षेत्रफल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटरमात्र थियो । थप गरिएको वर्ग किलोमिटर कँहाबाट उल्लेख गरेको हो, केही खुलाइएको छैन । बढेको क्षेत्रफलको बारेमा पुस्तकमा केही उल्लेख समेत नभएको बताइन्छ ।
पाठ्यपुस्तकमा सरकारले घोषणा नै गरेको क्षेत्रफल, नेपाल भारत र नेपाल चीनबीच सीमानाको दुरीसमेत उल्लेख गरेपछि यो तीब्र आलोचना भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले पुस्तकमा प्रयोग भएका शब्दहरु कूटनीतिक मर्यादा बमोजिम नभएको जनाएको छ भने भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेपालको हुनुपर्ने भूगोलको क्षेत्रफल बिग्रेको बताएको छ। उनीहरुले कार्यदेश मिचेर शिक्षा मन्त्रालयले सीमा सम्बन्धि पुस्तक प्रकाशन गरेको भन्दै असहमति जाहेर गरेका छन्।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार हालसम्म उक्त पुस्तक ५ सयप्रति छापिएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले उक्त पुस्तकमा के–के हुनुपर्नेमा के भएको उल्लेख गर्दै टिप्पणी पठाएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तीन दर्जनभन्दा बढी प्रसंगका मिति तथा अन्य घटना बिग्रिएका छन् । उक्त दस्ताबेजमा नेपालको क्षेत्रफलदेखि नेपाल–भारत, नेपाल–चीन र अन्य घटनाका मिति र प्रसंगहरुमा गलत उल्लेख गरिएको मन्त्रालयको टिप्पणी छ । ति सबै विषय जानकारी सम्वन्धित मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीलाई समेत गराइएको छ ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलको निर्देशनमा केन्द्रले कक्षा ९ देखिका विद्यार्थीलाई स्वाध्ययन गराउने उद्देश्यले पुस्तक छपाइ गरेको थियो । पुस्तकको सुरुमै मन्त्री पोखरेलले ‘यो पुस्तक किन जरुरी पर्यो’ भनेर भूमिका लेखेका छन् । १ सय १० पृष्ठ लामो पुस्तक नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा तयार पारिएको छ । पुस्तकमा ३ एकाइ र परिशिष्टहरु समाविष्ट छन् ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले पुस्तक धेरै त्रुटी रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार गलत तथ्य छन्, यो शिक्षा मन्त्रालयको कार्यदेश पनि होइन, सरकारको आधिकारिक धारणाभन्दा फरक छ, गोप्य दस्तावेजसमेत पुस्तक समावेश छ।
पुस्तकमा गोप्य दस्तावेज पनि
नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद समाधान हुन नसकेको अहिलेको अवस्थामा प्रकाशित पुस्तकमा गोप्य दस्तावेज समावेश गरेको भन्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलको तीव्र आलोचना भैरहेको छ । ती प्रमाणहरु सम्बन्धित ठाउँमा वा पछि मुद्दा मामिला भए त्यहाँ देखाउनुपर्ने विषय अहिले नै छताछुल्ल बनाईदिएको भन्दै मन्त्रालय भित्र नै विवाद रहेको छ ।
नेपाल, भारत र चीनबीच रहेको सीमा विवादको विषयमा पनि गलत तथ्य राखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ। पुस्तकमा उल्लिखित तथ्य र तथ्यांक स्रोतबिनै राखिएकोमा पनि उनीहरु असन्तुष्ट छन् । ‘सरकारले गोप्य राख्नुपर्ने कुरा नक्सा पनि पुस्तकमा छताछुल्ल पारिएको छ,’ प्रवक्ता जोशीले भने, ‘केही विषय सही छैनन् ।’
सीमा विवाद कायमै रहेका बेला प्रमाणपत्र सार्वजनिक गर्न नहुने मन्त्रालयका सहसचिवहरु बताउँछन् । ‘हामीसँग रहेका प्रमाण र तर्कहरु मार्केटमा छताछुल्ल पार्यो भने अर्को पक्षले प्रतितर्क गर्ने मौका पाउँछ,’ एक सहसचिवले बताए ।
केन्द्रले पुस्तक लेखनमा ‘सीमा बचाऔं’ अभियन्ता कोमलचन्द्र बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगोलविद् शेरबहादुर गुरुङ र पाठ्यपुस्तक लेखक सहप्राध्यापक केशवराज ढकाललाई संलग्न गराएको थियो । भदौ २९ गते शिक्षामन्त्री पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गरेर पुस्तक सार्वजनिक गरेका थिए ।
सीमा विद, कुटनीतिज्ञ, भूगोलविदहरुले पुस्तक त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँदै सच्याउनुको विकल्प नरहेको बताउँदै आएका छन्। पुस्तकमा नेपालको पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्रका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र नेपालको हो भनी प्रमाणित गर्ने तथ्यहरु राखिएको छ। पुस्तकमा सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिमोत्तर सीमाना काली नदीसहित सो भन्दा पूर्वको भाग रहेको उल्लेख गरिएको छ। पुस्तकमा सुस्ताको विषयमा उल्लेख गरिएको छ।
पाठ्यविकास केन्द्रले कक्षा १ देखि १२ सम्म विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरेर यो पुस्तक प्रकाशन गरेको जनाएको छ। यो पुस्तकमा नेपालको सिमानाको संकुचन र फैलावटको ऐतिहासिक विकास क्रम, दुई वा धेरै मुलुकसँगको सीमा निर्धारणका सैद्धान्तिक पक्ष जानकारी गराइएको छ। नेपालको चीन र भारतसँगको सीमा निर्धारण र यससम्बन्धमा देखिएका केही समस्यारु र यसैको सन्दर्भमा नेपालको पश्चिमोत्तर क्षेत्रको सीमासँग सम्बन्धित घटनाक्रम र यससँग सम्बन्धित तथ्य प्रमाण्या सम्बन्धि केही दस्तावेज, नक्सा निर्माण र प्रयोगलगायत विषय समावेश गरिएको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सरोकारवालासँगको छलफलबाट आएका सुझाव र पृष्ठपोषणका आधारमा सुधार र परिमार्जन गरेर अन्तिम रुपमा दिएपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। केन्द्रले प्रकाशित समाग्रीहरुमा सम्बन्धित विद्वतवर्ग, सरोकारवाला, शिक्षक, अभिभावक विद्यार्थी र पाठकवर्गबाट सधै स्वस्थ्य समालोचन र तथ्यमा आधारित टिप्पणी र सुझावको स्वागत गर्ने जनाएको छ। यो पुस्तक सीमा बचाऔं अभियानका अभियन्ता तथा भूगोलविद कोमलचन्द्र बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगोलविद एवं कार्टोग्राफर शेरबहादुर गुरुङ र भूगोलविद् एवं पाठ्यपुस्तक लेखक सहप्राध्यापक केशवराज ढकालको कार्यादलले लेखेको हो।
