प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणः लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो भन्न सक्नुपर्छ

बलराम पोखरेल

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बुधबारदेखि ४ दिने भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । भ्रमणमा एजेन्डा के हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने बिषयले अहिले चर्चा पाएको छ । सबैले बिषयबस्तुहरुसँग जोड्दै आफ्नो धारणा राख्ने हो । धारणा राष्ट्रिय हित अनुकूल छन्–छैनन्, धारणा राख्नेको मूल्यांकन गर्ने आधार पनि त्यही हो ।

राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रभागमा राखेर एजेन्डा बन्नुपर्छ र तिनै एजेन्डा द्विपक्षीय बनाउन सक्नुपर्छ । त्यही नै देखिन्छ कुटनैतिक कौशलता ।

(क) सीमा ब्यवस्थापनको कुरा गर्ने

सीमा ब्यवस्थापन किन आवश्यक छः

१.अब रोटीबेटीको कुराले देश चल्दैन । खुला सिमाका कारणले अपराधीहरु नेपालमा अपराध गर्ने, भारतमा लुक्ने, भारतमा अपराध गर्ने नेपालमा लुकेर बस्ने गरेका छन्, यो नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

२.भन्सार छली गरेर ठूलो परिमाणमा भारतीय सामान नेपाल भित्रिरहेको छ । जसले गर्दा राज्यलाई आउनुपर्ने राजस्व आइरहेको छैन । साथै नेपाली बस्तुसेवाले बजार पाएको छैन । तसर्थ सीमा ब्यवस्थापन हुनुपर्यो ।

३. खुलासीमाका कारण भारतीयहरुको धेरै घुसपैठ भयो । नागरिकता दिन दबाब बढ्यो । त्यसकारण सीमा ब्यवस्थापन हुनुर्पयो ।

४. हामीले हकभोग गरेको र बैंकमा पूर्जा राखेर ऋण लिएको जग्गा Fix riverine Boundary principle ले भारततर्फ परेको छ । त्यस्ता ठाउँहरु धेरै छन् । त्यो हाम्रो भूभाग हो । त्यस्ता ठाउँहरु सीमाको स्ट्रीप नक्सामा सुधार गर्नुप¥यो । त्यो प्रस्ताव आउनुपर्यो ।

यसमा आफूलाई सीमाविद् र विशेषज्ञ भन्नेहरू नै मौन छन् । किनकि उनीहरुले नै यो काम गरेका हुन् । तिनीहरुसँगै प्रचण्ड सुझाव माग्दैछन् । तसर्थ सुझाव दिने ब्यक्ति पनि राम्रो र इमानदार हुनुपर्छ ।

५. लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेर त्यो क्षेत्र समेटिएको चुच्चे नक्सा सदनबाट एकमतले पारित गरी जारी भएको छ । त्यस क्षेत्रका बारेमा हाम्रो क्षेत्र हो भनेर स्पष्ट बोल्नुपर्यो ।

(ख) बंगलादेशमा विद्युत ब्यापार गर्न भारतले बाटो दिनुपर्यो भन्नुपर्यो ।

(ग) पहिलेको जस्तो ज्वाइन्ट सेक्युरिटी पोस्ट निर्माण गरेर उनीहरुको हित अनुकूल हुनेगरी सम्झौता गर्नुभएन । त्यसमा हामी चुकेका थियौं ।

(घ) हाम्रो आर्थिक कारोबारको हिसाब किताब राष्ट्रबैंकले नै राख्नेगरी सम्झौता गर्नुपर्यो ।

(ङ) राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउने कुनै सम्झौता गर्नुभएन ।

(च) दूरगामी महत्व राख्ने बिषयमा कुरा आउँदा, ती बिषयका बारेमा सम्पूर्ण पक्षहरु बुझेर राष्ट्रिय सहमति कायम गरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ । भारतलाई खुसी पार्न एक्लै निर्णय गर्नुभएन ।
राज्य संचालमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास र पारदर्शीता भनेकै सबैको अपनत्व हो । सबैको सहमति हो । यसलाई सरकारले बुझ्न जरुरी हुन्छ ।

(पोखरेल नापी विभागमा लामो समय काम गरेका अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवक हुनुहुन्छ ।)