काठमाडौं । संघीयताको मर्मविपरीत र बजेट खर्चमा राजनीतिकरण हुने भनेर निकै आलोचना हुँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सरकारले यसपटक पनि निरन्तरता दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसद्मा पेस गरेको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ५ करोड दिने उल्लेख छ । एक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडका दरले ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
विकास निर्माणको इकाइको रूपमा स्थानीय तह र त्यसभन्दा माथिल्लो तह प्रदेशको संरचना हुँदाहुँदै नीति बनाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने विधायिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा हुने कोषलाई निरन्तरता दिन नहुनेमा स्थानीय तहका प्रमुख, पूर्वअर्थसचिव तथा विज्ञहरूले आग्रह गरे पनि यस्तो कार्यक्रम अघि बढाएको हो । यो कोष विगतमै प्रभावहीन र समस्याग्रस्त देखिएको थियो ।
संघीय सरकारले पहिलोपटक पेस गरेको बजेटमा स्थानीय तह र विशेषतः प्रदेशको भूमिकालाई खुम्च्याएर सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोसेर घुमाइफिराई संघीयता कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने नियत प्रतिविम्बित भएको स्थानीय तहका पुनःसंरचना गर्नेमध्ये एक अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहको भनाइ रहेको छ । ‘ ‘यसबाट प्रदेशले सेवा दिन सकेन, स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन भएन भन्ने मतलाई नै बलियो बनाउँछ’ –अधिवक्ता सिंहले भने।
यसअघि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ३ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा हुँदा यसलाई ४ करोड हुँदै ६ करोडसम्म पु¥याइएको थियो । यो रकम विकासको नाममा कार्यकर्तामा बाँडेर दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।
स्थानीय तह र प्रदेशले आकार लिइसकेको समयमा सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्य संघीयताको मर्मविपरीत हुने भन्दै अर्थविद् र प्रशासनविद्हरू पनि तीव्र विरोध गरेका थिए ।
‘चौतर्फी विरोधका बाबजुद सरकारले बजेटमार्फत सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ । यसले संघ र प्रदेशको भूमिकालाई खुम्च्याएको छ’, पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले भने– ‘योजना संघीय सांसदले छनोट गर्ने, त्यसको अनुगमन कसले गर्ने प्रदेशले कि स्थानीय तहले?’ कार्यक्रमले स्थानीय तह र प्रदेशको क्षेत्राधिकार नाघेकाले द्वन्द्व बढाउने गरेको पनि अर्थविद्हरूको भनाइ रहेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
काठमाडौँ । सरकारले सडक सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक ९एडीबी०बाट ऋण तथा अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेदेखि दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेसम्मका ६...
काठमाडौँ। सरकारले दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आज मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलसमक्ष दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न...
काठमाडौँ। सरकारले आज अपराह्न ३ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बैठक बस्न लागेको हो। बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएका...
काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगसमक्ष नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको विवरण बुझाएको छ। कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आयोगमा अध्यावधिक गरिएको हो। निर्वाचन आयोगका...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले महाअभियोगको विषयमा सत्तापक्षको धारणा र तयारी हेरेपछि मात्रै विपक्षी दलहरूले आफ्नो धारणा बनाउने बताएका छन्...
आकर्षक मिडिया प्रा. लि.
अनामनगर मच्छिगल्ली, काठमाडौं
सुचना तथा प्रसारण विभाग
१७८०/०७६-७७
ईमेल: nepalface21@gmail.com
सम्पर्क नम्बर : ०१-४१०२६८२
अध्यक्ष
माधव प्रसाद पौडेल
सम्पादक
राजुप्रसाद तिमल्सिना
© 2026 All right reserved to nepalface.com | Site By : SobizTrend