काठमाडौं । संघीयताको मर्मविपरीत र बजेट खर्चमा राजनीतिकरण हुने भनेर निकै आलोचना हुँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सरकारले यसपटक पनि निरन्तरता दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसद्मा पेस गरेको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ५ करोड दिने उल्लेख छ । एक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडका दरले ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
विकास निर्माणको इकाइको रूपमा स्थानीय तह र त्यसभन्दा माथिल्लो तह प्रदेशको संरचना हुँदाहुँदै नीति बनाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने विधायिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा हुने कोषलाई निरन्तरता दिन नहुनेमा स्थानीय तहका प्रमुख, पूर्वअर्थसचिव तथा विज्ञहरूले आग्रह गरे पनि यस्तो कार्यक्रम अघि बढाएको हो । यो कोष विगतमै प्रभावहीन र समस्याग्रस्त देखिएको थियो ।
संघीय सरकारले पहिलोपटक पेस गरेको बजेटमा स्थानीय तह र विशेषतः प्रदेशको भूमिकालाई खुम्च्याएर सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोसेर घुमाइफिराई संघीयता कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने नियत प्रतिविम्बित भएको स्थानीय तहका पुनःसंरचना गर्नेमध्ये एक अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहको भनाइ रहेको छ । ‘ ‘यसबाट प्रदेशले सेवा दिन सकेन, स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन भएन भन्ने मतलाई नै बलियो बनाउँछ’ –अधिवक्ता सिंहले भने।
यसअघि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ३ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा हुँदा यसलाई ४ करोड हुँदै ६ करोडसम्म पु¥याइएको थियो । यो रकम विकासको नाममा कार्यकर्तामा बाँडेर दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।
स्थानीय तह र प्रदेशले आकार लिइसकेको समयमा सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्य संघीयताको मर्मविपरीत हुने भन्दै अर्थविद् र प्रशासनविद्हरू पनि तीव्र विरोध गरेका थिए ।
‘चौतर्फी विरोधका बाबजुद सरकारले बजेटमार्फत सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ । यसले संघ र प्रदेशको भूमिकालाई खुम्च्याएको छ’, पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले भने– ‘योजना संघीय सांसदले छनोट गर्ने, त्यसको अनुगमन कसले गर्ने प्रदेशले कि स्थानीय तहले?’ कार्यक्रमले स्थानीय तह र प्रदेशको क्षेत्राधिकार नाघेकाले द्वन्द्व बढाउने गरेको पनि अर्थविद्हरूको भनाइ रहेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सीमा क्षेत्रको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन अब गृहमन्त्री स्वयं स्थलगत निरीक्षणमा जाने अभ्यासभन्दा विशेष टोलीमार्फत निगरानी गर्ने व्यवस्था अघि...
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले वामपन्थी दलहरू पनि मुलुकको राजनीतिमा देखिएका कमजोरी र विकृतिबाट अलग नरहेको बताएका...
काठमाडौं । नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा दलाइ लामा जन्माउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। शुक्रबार पुष्पलाल मित्रता केन्द्रको कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले नेपालको राष्ट्रिय...
काठमाडौँ । संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने सुविधा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र...
काठमाडौँ। चलिरहेको मोटरसाइकलमा उभिएर यात्रा गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सांसद बब्लु गुप्तामाथि ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय,...
आकर्षक मिडिया प्रा. लि.
अनामनगर मच्छिगल्ली, काठमाडौं
सुचना तथा प्रसारण विभाग
१७८०/०७६-७७
ईमेल: nepalface21@gmail.com
सम्पर्क नम्बर : ०१-४१०२६८२
अध्यक्ष
माधव प्रसाद पौडेल
सम्पादक
राजुप्रसाद तिमल्सिना
© 2026 All right reserved to nepalface.com | Site By : SobizTrend