संघीय निजामती सेवा ऐन आठ बर्षसम्म अलपत्र, नासुका आँसु शासकले किन देख्दैनन् ?

काठमाडौं । संविधान जारी भएको ८ बर्षसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी निजामती सेवा ऐन ल्याएरै छोड्ने अभियानमा छन् । मन्त्री मोदी भन्छन्–‘म संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनका लागि अहोरात्र लागिरहेको छु ।’

ट्रेड युनियनहरुका कारण ८ बर्षसम्म निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसकेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्व पन्छिने गरेको छ । मन्त्री जसरी पनि निजामती सेवा ऐन जारी गराउन तल्लीन छन् । तर ट्रेड युनियनहरु संघीय निजामती सेवा ऐनमा ट्रेड युनियन अधिकार खुम्च्याएको भनिरहेका छन् । नायबसुब्बाहरु ‘नासुको आँसु’ को नाममा माइतीघर मण्डलामा हरेक दिन २–२ घन्टा धर्ना दिइरहेका छन् ।

संघीय निजामती ऐन पारित गर्ने बिषयमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त हुनसकेको छैन । सरकारमा रहेका दलहरुबीच नै छलफल हुनसकेको छैन । ऐनमा के ल्याएको छ भन्ने बिषय अगाडि ल्याउन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र थप आर्थिक दायित्व बहन गर्नेगरी निर्णय गर्दैन । कानुन मन्त्रालय पनि प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनप्रति विश्वस्त छैन ।

किन भइरहेको छ सरुवामा बेथिति ?

सबभन्दा लामो अवधि बसेका, जागिरको दौरान कुनै पनि दिन सेवा गर्दै नगरेका सबैभन्दा बढी कर्मचारी सामान्यमा छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिवहरु प्रदेशको सचिव बन्दै नबनेका र जाँदै नगएकाहरु सामान्यको महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी लिएर बसेका छन् । कहिल्यै पनि स्थानीय तहमा नबसेका उपसचिवहरुहरुको जमात सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा छ ।

सामान्यमा शाखा अधिकृतहरु आफ्ना नातागोता, उच्चपदस्थका ज्वाइँ, भान्जाभान्जी, छोराछोरी छन् । उनीहरुले कहिल्यै स्थानीय जानुपरेको छैन । अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कुशासनको पराकाष्टा नाघेको महसुस कर्मचारीले गरेका छन् । सरुवामा पारदर्शीता नभएको र खुलेआम लेनदेन हुन थालेकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बेथितिको केन्द्र बनेको गुनासो छ । संघीय मामिला मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख कमल भट्टराई भन्छन्–‘कसैको नाता परेकै आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा काम गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी सुशासन कायम गर्नकै लागि स्थानीय तहका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउने अभियानमा लागिरहेको बताउँछन् । उनले भने–बढुवा भएका उपसचिवहरुलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरिएको छ । म आउनुअघि धेरै स्थानीय तह निमित्तका भरमा थिए, अहिले ती सबै ठाउँमा दरबन्दीका कर्मचारी पठाउँदैआएको छु ।

मन्त्री मोदी भन्छन्–‘स्थानीय तहको सरुवामा ब्यापक राजनीतिक दबाब आउने गरेको बताउँदै एउटै पार्टीको एउटा नेताले सरुवा गर्नुप¥यो भन्छन् । अर्कोले नगर भन्छन् । तर पनि मैले दबाब झेलेर निमित्त हटाउने अभियानमा छु ।’