सिंहदरबारको फोहर र संघीयता

कुमार दाहाल

काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले ‘अब काठमाडौं महानगरपालिकाले सिंहदरबारको फोहर उठाउँदैन’ भन्ने भनाइको समाचार अहिले प्रथम पृष्ठमा छ । उनको यो भनाइ प्रजातान्त्रिक छ । जनबोलीमा आकर्षक पनि छ । किनकि सिंहदरबारप्रति विगतदेखि अहिलेसम्म जनताहरु सन्तुष्ट छैनन् । प्रतिकात्मक रुपमा सिंहदरबारको विरोधले काठमाडौं महानगरका मेयरले राम्रो समर्थन पाएका छन् । उनको यो दुई अर्थी भाषाभित्र राजनीतिक स्वार्थ र संघीयताको मर्म लुकेको छ । तर यो मर्मलाई सिंहदरबारले कतिको बुझ्न सक्छ र चिन्तन गर्नसक्छ । देशभर संघीयताको प्रभावकारिता यसैमा निर्भर हुन्छ ।

सिंहदरबार ढिलो छ । सिंहदरबारको चलायमानले प्रदेश, स्थानीय तह दौडन्छन् । यो नै नेपालमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हो । तर सिंहदरबारभित्रको पुरातन र परम्परावादी कर्मचारीतन्त्र र पुरानै सोचको राजनीतिक नेतृत्वभित्र थुप्रै असन्तुष्टि छन् । यो असन्तुष्टि प्रदेश र स्थानीय तह दुवैमा छ । मेयर शाहको भनाइमा दुइटा अर्थ प्रष्ट देखिन्छ । एउटा त राजनीतिक व्यक्तित्वले सधैंभरि तुरुप फाल्छन् । यो स्वाभाविक हो । जसबाट आफू सधैं प्रथम पृष्ठमा रहिरहन पाइन्छ । उनी यस्तो भाषा प्रयोग गर्न माहिर पनि छन् । दिल्लीमा केजरीवाल मुख्यमन्त्री भएपछि उनले केन्द्रीय सरकारका सबै नीतिको उल्लंघन गरे । बिजुलीको बिलमा सिमान्त वर्गलाई पूरै छुट दिए । पानीको खपत र वितरणमा कायापलट नै गरिदिए । सँगै रहेको केन्द्रीय सरकार मुकदर्शक जस्तै बन्यो । उनले सिधै केन्द्रीय सरकारका विगतका चुनौतीलाई सामना गरे । र, उनको राजनीतिक दायरा अहिले अन्य प्रदेशमा पनि फैलिएको छ । तर त्यहाँको केन्द्रीय सरकार प्रजातन्त्रप्रतिको संवेदनशीलता र प्रजातन्त्रभित्रको निहीत राजनीतिक स्वार्थलाई राम्ररी बुझ्ने गर्छ ।

हाम्रो संविधान सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कसैले पनि अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालनामा सीमांकन गर्न पाइँदैन । तीनवटै एकाइ मिलेर सुशासन र समृद्धि र विकास गर्ने सिद्धान्त संविधानको हो । यो विषय स्थानीय तहका नेतृत्वले बुझेको छैन भन्न मिल्दैन । अधिकार र कर्तव्य बुझ्नेले पात्र संविधानको मर्मलाई बुझ्ने गर्छ । जबसम्म केन्द्रीय सरकार तल्लो सरकारको सहयोगी हुन सक्दैन तबसम्म नेपालको संघीयता जनमुखी हुन गाह्रो छ ।

सिंहदरबारमा थुप्रै फोहर छन् । प्रदेश र स्थानीय तहसम्म बेलैमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरेको भए आज संघीयताका आलोचक बढ्ने थिएनन् । सिंहदरबारको राजनीतिभित्र थुप्रै अडियो टेप बाहिर सुनिएका छन् । यसबाट नीतिगत तह कोही अछुतो छैन । मिलोमतोको भ्रष्टाचार नीतिगत तहमा उच्च छ । भर्खरै चुनावबाट भ्रस्टाचारको विरोध गर्नेहरु अहिले त्यसैमा रमाउन थालेका छन् । दलालीतन्त्र फेरि बढेको छ । पैसा नभै कुनै काम हुँदैन । आर्थिक मन्दीको चपेटाबाट देश कसरी उकास्ने भन्ने चिन्तन भन्दा व्यक्तिगत उन्नति र फाइदाको चिन्तन सिंहदरबारभित्र उच्च छ । यस्ता फोहरहरु भौतिक फोहरभन्दा कैयौं गुणा घातक छन् । चन्द्रशमशेरले सिंहदरबारको पटाङ्गिनीबाट आदेश गरेभन्दा फरक शासन अहिले पनि देख्न गाह्रो छ ।

प्रजातन्त्रका प्रणेता जे एस मिलले भनेका छन्–‘प्रजातन्त्रको खतरा नै प्रजातन्त्र हो ।’ किनकि प्रजातन्त्रले आफ्नो सीमाको रक्षा गर्दैन । प्रजातन्त्रभित्र दुईवटा तन्त्रले काम गरेको हुन्छ । राजनीतिक स्वार्थको रक्षा र प्रजातन्त्रको सुरक्षा । हाम्रो देशमा राजनीतिक स्वार्थको रक्षाको लागि संघीयता रक्षाकवच हुन गाह्रो छ । जनअपेक्षा थुप्रै छन् । ७५३ वटा पालिकाको विकास, केन्द्रको उत्तरदायी र अनुशासन बिना सम्भव छैन । जुन फोहर सिंहदरबारमा थुप्रिएर बसेको छ । जबसम्म सिंहदरबारको नीति स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा प्रभावी हुनसक्तैन । तबसम्म सिंहदरवारमा फोहोर थुप्रिरहन्छ । यसले काठमाडौँबासीलाई मात्र दुःख दिँदैन समग्र देशको शासन प्रणालीलाई सताइरहन्छ ।

राजनीतिभित्र पनि योग्यता हुन्छ । मतपत्र योग्यताको प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । तर व्याक्तिको योग्यतामा उसको सुझबुझ, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्षमता, पारदर्शीता नैतिकता मुख्य हुन् । अहिलेको सिंहदरबारको राजनीति र नेतृत्व पुरानो भन्दा फरक छैन । नीतिगत हिसाबले स्थानीय तह र संघीय सरकार दुबै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार इकाई हुन् । तर यो विषय नतिजाप्रति जिम्मेवार कर्मचारीतन्त्र र स्वार्थ रहित राजनीतिक नेतृत्वबाट मात्र सम्भव छ । यी समस्याहरू क्रमशः सिंहदरबार हुँदै तल्लो स्थानीय सतहसम्म नपुग्लान् भन्न सकिँदैन । संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेतृत्व तह भौतिक र अभौतिक दुवै फोहर व्यवस्थापन गर्नमा सचेत हुन जरुरी छ ।