काठमाडौं । विवादित ओम्नी ग्रुप (ओबीसीआई प्रालि) ले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटले सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । बिहीबार सो रिट निवेदनमा आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई सो समूहसँगको सम्झौता रद्द गर्नुको कारण देखाउन आदेश दिएको हो । ओम्नीको सो रिटलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार समेत दिएको छ ।
ओम्नी समूहले आफूसँग सरकारले गरेको सम्झौता एकतर्फी रुपमा रद्द गरेको आरोप लगाएको छ । ओम्नी समूहले भदौ २ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयललाई प्रतिवादी बनाइ रिट निवेदन दायर गरेको हो ।
सो निवेदनमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलाशले सरकारका नाम कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । निवेदको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई सर्वोच्चका आदेश छ ।
यसअघि सरकारले कोरोना संक्रमणको खतरा बढेसँगै चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनका लागि ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको थियो । चीनबाट ल्याएको सामान अत्यन्तै महँगोमा भएको र यसमा चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले बाध्य भएर सम्झौता रद्द गरेको थियो । सो प्रकरणको अहिले संसद्को लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।
