काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको ४ बर्षे कार्यकाल २०७७ भदौ २८ मा सकिंदैछ । २०७३ भदौ २९ मा नियुक्त भएका घिसिङको कार्यकाल सकिने भएपछि उनैलाई पुनः दोहोर्याउने माग सामाजिक संजालहरुमा प्रकट हुन थालेका छन् । लोडसेडिङ हटाउन भूमिका खेलेकाले उनैलाई पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्ने एकथरी सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुको तर्क छ भने अर्काथरीले कुलमानले लोडसेडिङ हटाए, अब अर्को काबिल ब्यक्तिलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गर्नुपर्छ, उनी नभए चल्दैचल्दैन भन्ने मान्यता राख्नुहुन्न भन्ने धारणा पनि प्रकट भइरहेका छन् ।
घिसिङले पनि एक कार्यकाल पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुने चाहना राखिरहेका छन् । उनले त्यही नीति अनुसार आफ्ना निकटहरुमार्फत् मिडिया लबिङ गर्ने र सामाजिक संजालमार्फत् माहौल सृजना गरिरहेका छन् । यद्यपि ऊर्जामन्त्री बर्षमान पुन उनीसँग त्यति सकारात्मक नभएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । पूर्व माओवादीका जनजाति नेताहरुमार्फत् घिसिङले मन्त्री पुनसँग लबिङ गराई पुनर्नियुक्ति हुने चाहना प्रकट गरेका छन् । त्यति गर्दा पनि मन्त्री पुन सकारात्मक नभइरहेको अवस्थामा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने चर्चा चलेपछि कुलमान खुसी भएका छन् । २ बर्ष पुगिसकेका मन्त्रीको बिदाइ हुने चर्चासँगै पुन पनि पर्ने भएपछि अर्को ऊर्जामन्त्री आउने र आफू प्राधिकरणमा दोहोरिने आशामा कुलमान छन् ।
मन्त्री पुन भने विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहलाई कार्यकारी निर्देशक (एमडी) बनाउने डिजाइनमा लागेका छन् । सिंह विभागमै सेटिङमा काम गर्ने भनेर चिनिन्छन् ।
अर्कोतिर लगानीबोर्डको सीईओमा आवेदन दिएर पनि अन्तर्वार्तामा नगएका पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली पनि प्राधिकरणको एमडी ताकिरहेका छन् । लगानीबोर्डको सीईओबाट ब्याक गराउँदा प्राधिकरणको एमडी बनाउने आश्वासन नेकपाका महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेलले दिएकोले आफू पक्का भएको दाबी ज्ञवालीले गर्दैआएका छन् ।
त्यसैगरी, प्राधिकरणका वर्तमान उपकार्यकारी निर्देशक(डीएमडी) हितेन्द्रदेव शाक्य पनि एमडीका लागि लागेका छन् । शाक्य प्राधिकरणको बर्चस्व रहेको एनईए इन्जीनीयरीङ कम्पनीको पनि कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
त्यस्तै प्राधिकरणको बितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख हरराज न्यौपानेको नाम पनि प्राधिकरणको सीइओमा लिने गरिएको छ । यद्यपि उनले सीईओमा धेरै चासो नदिएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । प्राधिकरणबाट अवकाश पाएका पूर्व हाकिम शेरसिंह भाटले पनि एमडीका लागि रहर त गरेका छन् । एमडीका लागि प्राधिकरणबाट अवकाश प्राप्त पूर्व डीएमडी शान्तिलक्ष्मी शाक्यको नाम पनि चर्चामा छ ।
एमडीका लागि मन्त्रीले रुचाएका नवीन सिंह को हुन् ?
नवीनराज सिंह विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक हुन् । उनलाई मन्त्री पुनले ठेक्कामा अनियमितता गरेको गुनासो आएपछि २ बर्षअघि सरुवा गरे । र, मधु भेटवाललाई विभागको महानिर्देशक बनाए । तर इन्भाइरोमेन्ट एन्ड रिसर्च म्यानेजमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट (इआरएमसी)का उद्धवराज चौलागाईसँग सेटिङ भएकाले उनी ६ महिनामै पुनः विभागको महानिर्देशकमै फर्किन सफल भएका थिए । चौलागाईले नै मन्त्री पुनलाई मागेजति भेटी बुझाएर नवीनराज सिंहलाई विभागको डीजीमा फर्काएको विभागकै अधिकारी बताउने गर्दछन् । अरबौं अरबका ठेक्का इआरएमसीलाई दिएर ३० प्रतिशत घुस खाने बानी परेका नवीनराज सिंहले मन्त्री पुनलाई पनि हिस्सा बुझाउने गरेका कारण उनलाई विद्युत प्राधिकरणकै एमडीमा लाने खेल भइरहेको स्रोत बताउँछ ।
विभागले जलविद्युतहरुको डीपीआर तयार गर्न दिंदा सेटिङमै सिंहले इआरएमसी र उदयलाई दिने गरेका छन् । यी दुवै उद्धवराज चौलागाईका कम्पनी हुन् । इआरएमसीले २ बर्षमा सक्नुपर्ने आयोजनाका काम ७ बर्षसम्म पनि नसक्ने र म्याद बढाउँदै भेरियसन गरी लागत बढाउने काम गर्दैआएको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण बुढीगंगा हाइड्रोपावर हो । नवीन सिंहले विभागका सबै डीपीआरका काम सेटिङमा इआरएमसी र उदय कन्सलटेन्सीलाई दिएका छन् । विभागले अध्ययन गराउने आयोजनाको समयसीमा १ देखि ३ वर्षसम्मको छ । तर, इआरएमसीले लिएका अधिकांश आयोजना ४ वर्षदेखि पूरा हुन सकेका छैनन् । धेरैजसो आयोजना समयमा पूरा नभएर ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म पनि समय थप भएको देखिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनी मोडलमा चलेका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुखहरू इआरएमसीको ‘पफर्मेन्स शून्य’ भएको बताउँछन् ।
विभागले परामर्श (कन्सल्टेन्सी) सेवाको झन्डै ९० प्रतिशत खरिद सम्झौता इआरएमसी प्रालिसँग गरेको छ । इआरएमसीकै सञ्चालकहरूले चलाएको उदय कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई पनि विभागले परामर्श सेवाको जिम्मेवारी दिएको छ । तर, झन्डै ९५ प्रतिशत परामर्श सेवा खरिद समयभित्र पूरा भएका छैनन् ।
इआरएमसीले २०७३ चैत २६ मा सक्नेगरी २५ मेघावाटको संखुवाखोलाको संभाब्यता अध्ययन र इआईएको सम्झौता विभागसँग गरेकोमा २०७७ सम्म सकेको छैन । ३२ मेघावाटको म्याग्दीखोलाको संभाब्ययता अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सक्ने २०७४ बैशाख २ मा सक्ने सम्झौता गरेकोमा अहिलेसम्म अलपत्र छ । यसरी संभाब्यता अध्ययन र इआइए गर्ने सम्झौता गरेका तर तोकिएको समयमा काम नगरेका आयोजनाहरुमा ५० मेघावाटको कालीगण्डकी, ३० मेघावाटको संखुवाखोला १, २३.५ मेघावाटको तल्लो होङ्गुखोला लगायतका २० भन्दा बढी छन् ।
तस्वीरः कुलमान घिसिङ, सुशील ज्ञवाली, नवीनराज सिंह र हितेन्द्रदेव शाक्य
