काठमाडौं । तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष प्रल्हादप्रसाद न्यौपानेलाई हटाउने निर्णयका बिरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको जेठ १३ मा हो । तर उनले प्रयोग गर्दैआएको गाडी उनले आफ्नै घरमा राखे । समितिमा गाडी फिर्ता नगरेपछि मन्त्रालयले गाडी फिर्ता नगरे ट्राफिक लगाएर घरबाटै ल्याउने चेतावनी दियो । मन्त्रालयको चेतावनीपछि उनले शुक्रबार बिहान गाडी फिर्ता गरेका छन् ।
त्यसैगरी तारागाउँ विकास समितिको कार्यालय रहेको घर बिजुलीबजार(मदन भण्डारी कलेजछेउ)बाट सर्ने भएको छ । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको उक्त घरमा मोटरसाइकल पार्किङ गर्ने ठाउँ नहुँदा पनि समितिको कार्यालय सारिएको थियो । सडकसँगै जोडिएको उक्त घरको भाडा मासिक १ लाख भन्दा बढी तिर्नेगरी समितिले लिएको थियो । कार्यालय राख्नै नमिल्ने उक्त घरभाडा लिनेक्रममै विवाद भएको थियो ।
५० हजार मासिक भाडा पनि नपर्ने घर १ लाख भन्दा बढीमा लिइएको भन्ने बिषय उठेको थियो । तर अधिवक्ता भट्टराईले उक्त घर तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईमार्फत् भनसुन गराई समितिलाई भाडामा राखिएको थियो । उक्त घर खाली गरी नारायणहिटी संग्रहालयमा तारागाउँको कार्यालय सार्न मन्त्री आलेले निर्देशन दिइसकेका छन् ।
मन्त्रालयले बिहीबार पनि घरधनी भट्टराईलाई घर खाली गर्ने जानकारी गराइसकेको छ । तर उनले पत्र बुझ्न नमानेपछि शुक्रबार पनि पत्र पठाएको छ । शुक्रबार पनि पत्र नबुझे वडा कार्यालयमा टाँस गरी घर खालीको प्रक्रिया अपनाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
तारागाउँको कार्यालय राख्दा मासिक १ लाख भाडा आउने उक्त घर खाली गराउन खोजेपछि अधिवक्ता भट्टराईले मन्त्री आलेले नियुक्त गरेको समितिका सदस्य सचिव नारद लुईटेलका बिरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए । मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त हुनुपर्नेमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गरेकाले नियुक्ति बदरको माग गर्दै दायर रिट दायर गरिएको थियो । उक्त रिट दर्ता गराउने डिजाइनर पनि भट्टराई नै थिए ।
अध्यक्ष न्यौपाने पनि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै नियुक्त भएका थिए । मन्त्री आलेले न्यौपानेलाई हटाउने निर्णय गरेपछि लुईटेललाई खाने बाघले उनलाई पनि खाएको छ ।
