काठमाडौं । सिन्डिकेट भन्नाले नेपालमा यातायात क्षेत्रमा कायम एकाधिकार भन्ने बुझ्ने गरिन्छ । यातायात क्षेत्रमा समिति बनाएर प्रतिस्पर्धा रोक्नुलाई सिन्डिकेट भनिन्छ । यस्तो सिन्डिकेट हरेक क्षेत्रमा छ । अहिले त्यस्तै सिन्डिकेट सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको छ ।
समग्र न्यायालयकै पारदर्शीता कायम गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले आन्दोलन गरेर प्राप्त भएको उपलब्धी गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रचलन सुरुवात हो । तर गोला तान्ने न्यायाधीशलाई नै कसैले सिन्डिकेटमा राख्छ भने गोलाप्रथाको औचित्य देखावटी मात्र हुन जाने चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ ।
यस्तै भएको छ सर्वोच्च अदालतमा । सुवर्ण शाह र कोमलकुमारी शाहका ३ सन्तान थिए । टंगालस्थित पुरानो पाकिस्तानी दूताबास भएको प्राइम लोकसेनको जग्गाका मालिक शाह दम्पत्तिका सन्तान दुई छोरी हिमालयदेवी शाह र भारती शाह तथा छोरा राजबहादुर शाह हुन् । दुई छोरी विवाह गरेर गए । बाबु सुवर्णको शेषपछि आमा कोमलकुमारी र छोरा राजबहादुरबीच पनि मन मिलेन । अंशबण्डा भयो, आमा छोरा छुट्टी भिन्न बस्न थाले । बृद्धावस्थाकी आमा कोमल अस्वस्थ हुँदै गइन् । उनलाई सहारा चाहिएको अवस्थामा छोरा राजबहादुर र बुहारी जयन्ती क्षेत्रीले तिरस्कार गरी इटहरीमा गएर बसे ।
कोमलकुमारी अस्वस्थ भइसकेपछि उनले छोरीको सहारा खोजिन् । जेठीछोरी हिमालयदेवी शाहले उनको हेरचाह, औषधोउपचार गराउने, उनको कर्जा तिर्ने र काजकिरिया र पिण्डपानीसमेत गरिन् । आमाको मृत्युपछि छोरी हिमालयदेवी शाहले अपुताली दाबी गर्दा भाइ राजबहादुरले पनि दिदीलाई सम्पत्ति दिन सहमति प्रदान गरेका थिए ।
दिदी हिमालयदेवीले आमा कोमलकुमारीको स्याहार सुसार गरेकाले भाइले सहमति दिए । तर पछि पत्नी जयन्ती क्षेत्रीले दिदीलाई आमाको सम्पत्ति दिन सहमति प्रदान गरेको भन्दै धेरै करकर गरेपछि तनावमा रहेकै बेला राजबहादुर शाहको पनि निधन हुन गएको थियो । राजबहादुरको निधनपछि एक्कासी पत्नी जयन्तीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आमाजु हिमालयदेवी शाहले पाएको अपुताली दाबी गर्दै मुद्दा दिइन् ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश हेमन्त रावललले अंश लिई छुट्टी भिन्न भएकी सासुलाई कुनै प्रकारको स्याहार सुसार नगरी बिचल्ली पार्ने बुहारीलाई अपुताली दिने फैसला ग¥यो । सर्वोच्च अदालतमा हिमालयदेवीले पुनरावेदन दिएपछि सर्वोच्चले आमाको सेवा गर्नेले नै अपुताली पाउने न्यायिक सिद्धान्त अनुसार छोरी हिमालयले नै अपुताली पाउने ठहर २०७८ भदौ १३ मा गर्यो । यी भए अदालतमा भएका नियमित प्रक्रिया ।
२०७८ फागुन २५ मा फैसलाको नक्कल सारेर २०७८ चैत २० गते बुहारी जयन्ती क्षेत्रीले पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिन् । जुन पुनरावलोकन निवदेनको २०७९ बैशाख २२ मा गते पेशी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा सामान्य नागरिकको मुद्दा पुनरावलोकनको पेशी तोक्नलाई ६ महिना कुर्नुपर्ने प्रचलन रहिआएको छ । पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएपछि फाँटमा आउन १५ दिन लाग्छ । तर जयन्ती क्षेत्रीको पुनरावलोकन १ दिनमै दर्ता भई उही दिन फाँटमा पठाई महिना दिनभित्रको पेशी तोकिएपछि सर्वोच्चमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । यो मुद्दाको पेशी प्राथमिकतामा राखेर तोक्नुको कारण सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखलाई बुझ्दा माथिको आदेशले तोकेको बताउने गरेका छन् ।
माथिको परिभाषा कति माथि हो ? रजिष्टार, मुख्य रजिष्टार, न्यायाधीश वा कामु प्रधानन्यायाधीश छुट्याउन गाह्रो छ । सम्पूर्ण घटनाक्रम हेर्दा सर्वोच्चमा सिन्डिकेट खुलेको संकेत गरेको छ । आजको साँघु साप्ताहिकबाट
