मन्त्रिपरिषदका निर्णयः बाणिज्यदूत नियुक्तिदेखि ठेक्काको म्यादथप र म्यानपावरको नवीकरणसम्म

काठमाडौं । संचार मन्त्रालयको समेत कार्यभार सहालेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोमबारको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु बिहीबार सार्वजनिक गरेका छन् । बिहीबार सार्वजनिका गरिएको मन्त्रीपरिषदका निर्णयहरुमा गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमै रहनेगरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई उपयोग र प्रयोगका लागि ( कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडानं ३२ स्थित नेपाल सरकारको नाममा रहेको ३५२–१४–१–० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयका लागि तनहुँ जिल्ला शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित १७५– रोपनी थप जग्गा पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

कृषि बिकास बैङ्कको स्वामित्वमा रहेको साविक जनकपुर नगरपालिका १२ मा रहेको जग्गा र साविक कैलाली जिल्ला तारानगर ४ (क) हाल धनगढी उपमहानगरपालिका १ मा रहेको जग्गा प्रचलित बजार मूल्यमा र दुबै निकायको सहमतिका आधारमा आवश्यक प्रकृया पूरा गरी स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम कर्मचारी सञ्चयकोषलाई बिक्री गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल सरकारबाट घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरमा खरिद सम्झौता भएका तथा उक्त अवधिभित्र सम्झौताको म्याद समाप्त भएका तर सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माणव्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताको निवेदनको आधारमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले नेपाल सरकारलाई थप लागत नपर्ने एवं म्याद थप गरेबापत अन्य कुनै दावी गर्न नपाउनेगरी सम्झौता करार गराई आर्थिक दायित्व नपर्नेगरी साविकको खरिद सम्झौतामा सम्वन्धित पदाधिकारीले बढीमा ६ महिना म्याद थप गर्न स्वीकृति दिने भएको छ ।

त्यसैगरी कमलराज श्रेष्ठ, माधवप्रसाद अधिकारी र रामकुमार श्रेष्ठलाई नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह (सुई) पदमा बढुवा नियुक्ति गरेको छ ।

अवैतनिक वाणिज्य दूतसम्बन्धी (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०३९ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम ७ वटा अवैतनिक नेपाली वाणिज्यदूतहरूको पदावधि थप, २ जनालाई वाणिज्यदूतबाट महावाणिज्य दूतमा पदोन्नति र १ जना वाणिज्य दूतलाई नियुक्ति र १ जनालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले नेपाली सेनाका प्राड महासेनानी जीवनप्रसाद दाहाल तथा प्राड प्रमुख सेनानी ओमबहादुर भट्टको बढुवा गरी पदस्थापन र प्राड सहायक रथी राजेश्वर भट्टराईको सरुवा गरेको छ ।

नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी दिवसराज रेग्मीसमेत चार प्रमुख सेनानीहरुको बढुवा गरेको छ ।

मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको अध्यक्ष पदमा प्रा. रामचन्द्र सापकोटा र सदस्य पदमा प्रा.डा. संगीता सिंह, बुद्धिराज जोशी र गुरु बराललाई नियुक्ति गरेको छ ।

कोभिड १९महामारीको कारण कामदार विदेश पठाउने प्रक्रिया अवरुद्ध भई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ २) र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४को नियम ८ को उपनियम (१) को खण्ड (क१) मा उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाधा अड्काउ परेकाले नेपाल सरकारले सोही ऐनको दफा ८२ को अधिकार प्रयोग गरी देहायको बाधाअड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरेको छ ।

क.लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको इजाजत पत्रसमेत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को लागि नवीकरण गराउन आएमा नियमानुसार नवीकरण गरिदिने भएको छ ।

खण्ड (क) बमोजिम नवीकरण भएका इजाजत पत्रप्राप्त संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि नवीकरण गर्दा त्यस्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ देखि सम्बत् २०७८ साल असार मसान्तभित्रमा कूल दुई सय जना कामदार पठाएको हुनुपर्नेछ ।

कोभिड–१९कोविश्वव्यापी संक्रमणको कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ स्वीकृत गरेको छ ।

कोभिड–१९को कारण सृजित अप्ठेरो परिस्थितिमा वायु सेवा कम्पनीहरु तथा विमानस्थल परिसरमा संचालित व्यवसाय समेतलाई देहायबमोजिम छुट सहुलियत प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपालभरीका विमानस्थलहरुमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुयान तथा मनोरञ्जनात्मक वायुसेवाहरुलाई २०७६ चैत्र १ गते देखि लकडाउन खुलेको मितिपछि १ (एक) महिनासम्म विसान शुल्क मा ७५ (पचहत्तर) प्रतिशतका दरले छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरभित्र विमान कम्पनीले भाडामा लिएका कोठा, सञ्चालित पसलरकवल, रेष्टुराँरलाउन्ज, बैंकरमनि एक्सचेञ्ज सवारी पार्किङ लगायतका सेवा दिइरहेका फर्महरुलाई मिति २०७६ चैत्र १ गतेदेखि लकडाउन खुलेको मितिपछि १ एक महिनासम्म कोठारस्थान बहालमा ७५ (पचहत्तर) प्रतिशतका दरले छुट दिने र सोअवधिसम्म त्यस्ता फर्महरुलाई जारी हुने बिलमा विलम्ब शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ ।