काठमाडौं । आयकर नबुझाउनेलाई कारबाहीको आदेश दिने न्यायाधीशले नै आयकर नबुझाएको सुन्दा अचम्म लाग्छ होला । तर, नेपालमा यस्तै घटना भएकाे छ ।
याे आर्थिक वर्षकाे अन्त्यसम्म पनि १६ जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले आयकर बुझाएका छैनन् । ती न्यायाधीशहरूले पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा २१ लाख १२ हजारको पारिश्रमिक कर राजस्वमा दाखिला नगरेका हुन्। आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७९१० अनुसार आयमा कर निर्धारण गरी राजस्वमा दाखिला गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, केही जिल्ला अदालतले निर्देशिका विपरीत ५७ लाख ७८ हजार प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यालय समयभन्दा बढी काम गर्ने न्यायापालिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था छ। त्यसका लागि अतिरिक्त समय काम गरेबापतको भत्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ पनि भएको छ।
तर सो निर्देशिकाको दफा ४ मा प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानी गर्दा विद्युतीय हाजिरी मेसिनको अभिलेखलाई आधार नमानी वा कुनै लकबुकमा हाजिर नगरी नै अतिरिक्त समयमा काम गरेको भन्दै भुक्तानी लिएको पाइएको छ।
महालेखाले विद्युत हाजिरी मेसिन नभएको कार्यालयमा तत्काल मेसिन जडान गर्न र जडान नभइन्जेल लगबुक तयार गरी अभिलेखाङ्कन गरेर मात्रै प्रोत्साहन भत्ता दिन निर्देशन दिएको छ।
