काठमाडौं । विगतका वर्ष झैं याे वर्ष पनि असार महिनामा बढी खर्च गर्ने सरकारी प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । वर्षभर समान खर्च गर्नका लागि कानुन ल्याइए पनि १२ महिनाभर समान रुपमा खर्च गर्न सरकार असफल भइरहेको छ।
वर्षको अन्तमा आएर ठूलो बजेट रकमान्तर गरेरै भएपनि अन्धाधन्धु खर्च गर्दै आएको सरकारले बुधबार समाप्त भएको वर्ष कूल १० खर्ब ९४ अर्ब ३४ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
सरकारी खर्च तथा आम्दानीको तथ्यांक राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले असार महिनामा मात्र कूल २ खर्ब १० अर्ब खर्चिएको छ। गएको साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म औषत ८० अर्ब खर्च गरेको सरकारले असारमा आएर एकैपटक २ खर्ब १० अर्ब खर्च गरेको हो।
सबै शीर्षकका खर्च सरकारले असारमा बढाएको छ। खर्च धान्नका लागि स्रोतको समस्या हुने बताएको सरकारले ऋण,अनुदान तथा स्वायत्त तथा सरकारी स्वामित्वका निकायको मातहतमा भएको कोषको रकम तानेरै भएपनि सरकारले खर्च धमाधम खर्च गरेको हो।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले गएको वर्ष कूल ७ खर्ब ८६ अर्ब ३५ करोड चालु शीर्षकमा खर्च गर्दा असारमा मात्र १ खर्ब १५ अर्ब खर्चिएको छ। तलब भत्ता तथा अन्य नियमित चालु दायित्व ५० अर्ब हाराहारीमात्र भएपनि सरकारले असारमा आएर एकैपटक यति धेरै रकम खर्चिएको हो।
त्यस्तै वर्षभर १ खर्ब ९१ अर्ब पुँजीगत शिर्षकमा खर्च गरेको सरकारले असारमा मात्र ६५ अर्ब १८ करोड अर्थात ३३ प्रतिशत खर्चिएको छ। सम्पन्न भएका विकास आयोजनामामात्र नभएर बजेटमै नभएका कतिपय विकास आयोजना रकमान्तर गरेरै भएपनि सरकारले असारमा आएर बजेट खर्च बढाएको छ।
त्यस्तै कुल १ खर्ब १६ खर्च भएको वित्तिय शीर्षकमा सरकारले असारमा एक्लै २६ अर्ब खर्चिएको छ।
कूल १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले ७१ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सफल भएको छ। यसमा पूँजीगत खर्च बिनियोजनको ४७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ भने चालु खर्च ८२ प्रतिशत खर्च भएको छ।
