काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका आइजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले आफूले कमाण्ड सम्हालेको १ साताभित्रै रिक्त दुई एआइजी बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाएर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेका छन् । उनमा निर्णय क्षमता नभएको भन्नेहरुलाई उनले एक हप्तामै एआइजी बढुवा सिफारिस गरेर देखाइदिएका छन् । आइजीपी थापाले पद बहाली गरेको एक सातामै प्रहरीका सकल दर्जाको मन जितेका छन् ।
२०४६ पछि नेपाल प्रहरीमा आर्थिक चलखेल विना नै आइजीपी भएका ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीपछि शैलेश थापा नै हुन् । यसअघि आइजीपी नियुक्ति गर्दा प्रायः सधैं आर्थिक चलखेल भएका समाचार सार्वजनिक हुने गरेका थिए । तर थापालाई सरकारले बरिष्ठताका आधारमा आइजीपीमा नियुक्त गरी नेपाल प्रहरीमा हुँदैआएको राजनीतिक हस्तक्षेपको शृंखलामा ब्रेक लगाइदिएको छ ।
सबैको अनुमान विपरीत रिक्त दुई एआइजीमा पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बरिष्ठताकै आधारमा बढुवा सिफारिस गरेको छ । बुधबार गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिले डीआईजीद्वय निरजबहादुर शाही र प्रद्युम्न कार्की एआइजीमा बढुवा सिफारिस प्रहरीमा ऊर्जाको संचार भएको छ ।
७ महिना कनिष्ट डीआइजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्ने अनुमानका बजारहरु बुधबारबाट बन्द भएका छन् । आइजीपी थापाले एकातिर समयमै एआइजी बढुवा सिफारिस गरेका छन् भने अर्कोतिर बरिष्ठतालाई पनि मिचिन नदिएर प्रहरीको मनोबल उठाउने काम गरेका छन् । ७ महिना जुनियर डीआइजीले गरेको अस्वभाविक चलखेललाई थापाले निस्तेज बनाएका छन् ।
फौजमा जुनियरलाई बढुवा गर्दा प्रहरीको मनोबल गिर्ने भएकाले पनि उनले गृहप्रशासनलाई विश्वासमा लिएर बरिष्ठ डीआइजीको बढुवा सिफारिस गराएका छन् । ओली सरकारले दरबन्दी थपेर बढुवा हुन लागेका डीआइजीको प्रयास पनि निरर्थक पारिदिएको छ । कोरोना महामारीमा मासिक अढाईलाख रुपैयाँ भार पर्नेगरी एआइजीको दरबन्दी थप्ने खेलमा पूर्णबिराम लागेको छ । एक एआइजी बराबर १० जना प्रहरी पाल्न पुग्छ ।
आइजीपी थापाले सुरुवातमै सरकारको मन जितेर जसरी एआइजी बढुवामा बरिष्ठतालाई उल्लंघन हुन दिएनन् त्यसैगरी सरुवा बढुवामा हुनेगरेको आर्थिक चलखेल र अपारर्शीता नियन्त्रण गर्नेतर्फ पनि उनी लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रहरीमा सरुवा बढुवामा हुुने अपारदर्शीता र खरिदका टेण्डरमा हुने गरेको सेटिङ र भ्रष्टाचार, लेखापालहरुको प्रवेश र सरुवामा हुने गरेको आर्थिक लेनदेनलाई पनि निस्तेज पार्न सकोको खण्डमा निश्चय पनि उनको २१ महिने कार्यकाल नेपाल प्रहरीको इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिने छ । जबकि आफूलाई भ्रष्टाचार नगरेको र पारदर्शी भएको बखान गर्न नछाड्ने पूर्वआइजीपी कुवेरसिंह राना र उपेन्द्रकान्त अर्यालको कार्यकालमा पनि प्रहरीभित्रका ठेक्का प्रक्रियामा ठूलो भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ ।
