विनोद चौधरीबिरुद्ध मुद्दा, बिधान बिपरीत कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भएकाले खारेज गर्न माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको बिधानअनुसार केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार नै हुन नसक्ने विनोदकुमार चौधरीका बिरुद्ध डा. सुवासचन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।  मधेशी कोटामा केन्द्रीय सदस्य बनाइएका ब्यापारी बिनोद चौधरीको उम्मेदवारी कांग्रेसको बिधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबिपरीत भएकाले रद्द गर्न माग गर्दै डा. यादवले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । डा. यादवले विनोद चौधरी, निर्वाचन आयोग र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई विपक्षी बनाएका छन् । 

नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा विद्यार्थीकालदेखि लागेका चिकित्सक पेशामा आवद्ध डा. यादवले कांग्रेसको बिधान बिपरीत चौधरीालई केन्द्रीय सदस्य पदमा मधेशी कोटाबाट उम्मेदवार बनाएकोमा पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समिति र निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिंदा पनि सुनुवाइ नभएपछि सर्वोेच्च अदालतमा न्याय माग्न पुगेको उल्लेख गरेका छन् ।  

नेपाली कांग्रेसको बिधान २०१७ को परिच्छेद ७, दफा २१ (८) मा १० बर्ष निरन्तर कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको मधेशी महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट ४ महिलासहित ९ जना मधेशी केन्द्रीय सदस्यमा रहने ब्यवस्था रहेको छ । विपक्षी बिनोद चौधरी २०७४ सालमा मात्र नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेको र उनी संविधानसभा २०६४ मा नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार भई समानुपातिक सूचीमा निर्वाचित भई २०६९ सालसम्म सांसद रहेका थिए । कांग्रेसको बिधान अनुसार उनले क्रियाशील सदस्यता लिएको १० बर्ष नपुगेको अवस्थामा उनले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी बैधानिक नहुनुपर्ने हो । 

यादवको जिकिर छ–नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार अयोग्य भएकाले चौधरीको उम्मेदवारी रद्द गरी पाउन समयमा नै उजुरी निवेदन नेपाली कांंग्रेसको निर्वाचन सािमतिलाई दिएको थिएँ । तत्काल उजुरी नलिएको र निर्वाचनको परिणाम घोषणा पश्चात मात्र मेरो उजुरी लिई समयमा नै दर्ता नभएको भनी खारेज गर्नेगरी २०७८ पुस ३० मा विपक्षी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिबाट निर्णय भएको छ । 

कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा समयमै निवेदन दिंदा नलिएको पछि दिंदा सुनुवाइ नहुने देखिएपछि निर्वाचन आयोगमा २०७८ पुस २१ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४, १५, १७ र ५७ समेतको आधारमा उजुरी निवेदन गरेको थिएँ । यादवले आयोगबाट पनि राजनीति दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को १७  अनुसार न्याय नपाएपछि अदालतमा पुगेको उल्लेख गरेका छन् । आयोगले पार्टीको बिधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको ब्यवस्थाको पालना गराउने दायित्वबाट बिमुख भई कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिकै फैसलालाई सदर गरेपछि अदालतमा न्यायका लागि आउनुपरेको जिकिर रिट निवेदनमा गरेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसको बिधान अनुसार विनोद चौधरीको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी नेपालको संविधानको धारा १७, १८, २६९, २७२, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ८, १४, १५, १७ र ५७ समेतको विपरीत भएकाले २०७८ माघ १८ को निर्वाचन आयोगको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेका छन् । संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम निर्णय गरी नेपाली कांग्रेसको बिधान बमोजिम योग्यता पुगेको उम्मेदवारलाई मात्र नेपाली कांग्रेसको मधेशी (खुल्ला) केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित गराउनू भन्ने ब्यवस्था गर्न नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई निर्देशन दिनू भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगको नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न समेत माग गरेका छन् ।  

नेपाली कांग्रेसको बिधान अनुसार केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार हुन क्रियााशील सदस्यता प्राप्त गरेको १० बर्ष अनिवार्य रुपमा नाघेको हुनुपर्दछ  । कांग्रेसको बिधान अनुसार २०६८ सालदेखि अनिवार्य रुपमा चौधरी नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुनुपर्ने थियो । २०६९ सम्म विनोद चौधरी एमालेको सांसद थिए । एमालेको सांसदलाई नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य ठहर गरी निर्वाचनमा सामेल गराउने परिपंच निर्वाचन समितिका पदाधिकारीले गरेका थिए ।

विनोद चौधरी मधेशी कोटामा वास्तविक मधेशी उम्मेदवारलाई पराजीत गर्दै केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए ।  

डा. सुवासचन्द्र यादवले दायर गरेको रिट