आखिर एमसीसीमा के छ ? पास गर्नु सही कि गलत ? (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)  सम्झौता निकै पेचिलो बन्दै गएको छ।एमसीसीको समर्थन गर्नेहरु भन्दा पनि बिरोध गर्नेहरुको जमात धेरै रहेको छ । एमसीसी पारित गर्न प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जोडबल गरिरहेका छन्। 

तर, धेरैले यो सम्झौता राष्ट्रघाती भएको दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्री देउवा भने यो मान्न तयार छैनन्। उनले राष्ट्रघाती भन्नेहरुलाई सम्झौताको पूर्णपाठ पढ्न सुझाव समेत दिएका छन् । कतिपयले नेताहरूको लहैलहैमा लागेर त कतिपयले हल्लाकै भरमा यसको विरोध गरिरहेको देउवाको भनाइ छ। 

नेपालले अमेरिकासँग चार वर्षअघि ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)’ सम्झौता गरेको थियो । २९ भदौ २०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा एमसीसीका कामुप्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नाशसँग ५०० मिलियन डलर (करीब रु.५९ अर्ब) अनुदान सहायता लिने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

जून २०२० (मध्य असार, २०७७) सम्ममा तयारीका सम्पूर्ण काम सकेर आयोजना कार्यान्वयन शुरू गर्ने तय भएको थियो । तर, अहिलेसम्म पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमै विवाद भइरहेको छ । सम्झौतालाई संसद्‌‌बाट टुङ्गो लगाउन ३० असार २०७६ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको थियो । साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको छैन । जसले गर्दा विवाद बढ्दै गएको छ। एमसीसी सम्झौतालाई पारित गर्ने वा नगर्ने संसद्‌‌को अधिकार भएकाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ।

अहिले सत्तारूढ गठबन्धनका नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चा यसको विपक्षमा उभिएका छन् । तीनै पार्टीका भ्रातृ संगठनले विरोध गर्दै आएका छन् भने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यथास्थितिमा एमसीसी पास हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। 

यसैगरी, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि एमसीसीका केही बुँदाहरु संशोधन गर्नुपर्ने बताउछन् । ७७ पन्ने एमसीसीको केही बुँदाहरु संशोधन भए एमसीसी पास गर्न सकिने नेपालको भनाइ छ ।  त्यस्तै, सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) यसको पक्षमा उभिएका छन् । सरकारमा हुँदा एमसीसीको पक्षमा उभिएको नेकपा (एमाले) अहिले पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ ।

एमसीसीको विरोध गरिरहेका पार्टी र नेताहरूले एमसीसी सैन्य गठबन्धनको हिस्सा हो कि होइन भन्नेलगायत विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । ती सबै प्रश्नसँगै अमेरिकाले एमसीसी सैन्य गठबन्धनको हिस्सा नभएको प्रस्ट पारेको छ।  एमसीसीको पक्षमा रहेका दलहरूले यस सम्झौतालाई संसद्‌मा लगेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यसलाई अस्वीकृत गर्ने भए पनि संसद्‌बाटै गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यो सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा नेपाललाई नै घाटा हुने उनीहरूको तर्क छ ।

तर, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाले उक्त सम्झौतालाई संसद्‌मा लान दिएका छैनन् । उनीहरूकै दबाबमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद्‌मा प्रस्तुत गर्न नदिएको एमसीसी पक्षधर अन्य दलको आरोप छ ।

गठबन्धन भत्काइदिने देउवाको चेतावनी

यता, एमसीसीका कारण दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले सम्झौता पारित नभए पाँचदलीय गठबन्धन टुट्ने चेतावनी समेत दिइसकेका छन् । गत शनिबार साँझ सत्तारुढ पाँच दलको बैठक राखेर स्थानीय निर्वाचन जेठमा गर्ने सहमति जुटाएका देउवाले एमसीसीबारे छलफल गर्दै यस्तो चेतवानी दिएका थिए ।

त्यस बैठकमा कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले १ फेब्रुअरीसम्म अनुमोदन नगराए अमेरिकाले एमसीसी परियोजना फिर्ता लैजाने भन्दै संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका थिए । जसरी भए पनि एमसीसी पास गर्ने अडान राखेका देउवाले एमालेको साथ लिएर भएपनि एमसीसी अनुमोदन गराउन छलफल थालेको निकट नेताहरुको भनाइ छ ।

तनाब झेल्दै प्रचण्ड र माधव 

देउवाको उक्त चेतावनीपछि प्रचण्ड र माधव तनावमा परेको बुझिएको छ । गठबन्धनलाई आगामी चुनावसम्म लैजाने प्रण गरेका प्रचण्ड र माधव देउवाको एमसीसी सम्बन्धी पासोका कारण तनावमा परेका हुन्। साथै, देउवाले गठबन्धन एमसीसीका पक्षमा नआए विकल्पमा जाने स्पष्ट सन्देश समेत दिइसकेका छन्।

यता, गठबन्धनमा आवद्ध जसपाका नेता डा बाबुराम भट्टराई भने सुरुवात नै एमसीसीको पक्षमा उभिएका छन् । भट्टराईले त एमसीसी पारित नभए देश कंगाल बन्ने समेत टिप्पणी गरेका छन्।

विकल्प खोज्दै देउवा

देउवाले प्रचण्ड र माधव एमसीसीमा सहमत नभए विकल्प तयार गरिसकेका छन् । देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग वार्ता गर्न बालकोट पठाएका थिए । कार्कीले ओलीसँग एमसीसीबारे छलफल गरेका थिए । छलफलमा ओलीले गठबन्धन भत्काउने सर्तमा देउवासंग मिल्ने संकेत समेत गरिसकेको स्रोतको दाबी छ।

एमसीसीलाई टुंगोमा पुर्याउन ३ सदस्यीय कार्यदल

यसअघि सत्ता गठबन्धनले एमसीसीबारे टुंगोमा पुग्न ३ सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको थियो । कार्यदलमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, नेपाली काँग्रेसका नेता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेका छन् ।

कार्यदलका सदस्य रहेका मन्त्री कार्की भने यसअघि एमसीसी सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता समेत हुन् । यस्तै, नेता खनाल यसअघि नेकपाद्वारा गठित एमसीसी सम्बन्धी कार्यदलका समेत संयोजक थिए ।

एमसीसी नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा छ । यस्तो छ संसद्‌मा दर्ता भएको सम्झौताको नेपालीमा पूर्णपाठः आखिर सम्झौतामा के छ ?