काठमाडौं । नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा बतास समूहले संचालन गर्दैआएको होटल आनन्दसँगको सम्झौता खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष संचालक परिषदको आज बसेको बैठकले धर्मशालामा बतास समूहलाई होटल संचालन गर्न दिंदा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी सेटिङमा दिइएकाले उक्त सम्झौता खारेज गर्नका लागि सदस्य सचिव मिलनकुमार थापालाई जिम्मा दिएको छ । २०७५ मंसिर २७ गते धर्मशाला बतास समूहको आनन्द होटललाई लिजमा दिने निर्णय गर्ने उल्लेख भए पनि परिषदबाट अनुमोदन नै नगरी दिइएको थियो ।
होटल आनन्द प्रालिले सीमित रुपमा राखिएका सर्त अनुसारका योग्यताहरु पूरा नगरी मिलेमतोबाट ठेक्का स्वीकृत गराई २०७६ बैशाख ३० मा भएको ठेक्का सम्झौताको समेत पालना नगरी समयावधिभित्र बहाल नबुझाएको, धर्मशालाको मर्मबिपरीत विभिन्न कार्यालयहरु संचालन गर्न दिएको, धर्मशालाको बेडको संख्या र दररेट फरक फरक पारेको, कोषको स्वीकृतबेगर धर्मशालाको भौतिक संरचना बनाएको, फेरबदल गरी होटल आनन्द प्रालिले संझौता बिपरीत काम गरेकाले पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐनको दफा १७(१०) तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ लगायत प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
होटल आनन्दले सम्झौताका सर्तहरु उल्लंघन गरेको देखिएको हुँदा सो होटल आनन्द प्रालिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन, स्पष्टीकरण लिन तथा यसम्बन्धी अन्य आवश्यक कामकारबाही गर्न सदस्य सचिव मिलनकुमार थापा, संचालक परिषद सदस्य देवीप्रसाद बराल र सहसचिव डा. टोकराज पाण्डे रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने र यससम्बन्धमा दोस्रो पक्ष आनन्द होटल प्रालिसँग स्पष्टीकरण लिने लगायतका कार्य सदस्य सचिवको दस्तखतबाट गर्ने र सम्झौता खारेजको निर्णय समितिको सिफारिसमा कानुन बमोजिम सदस्य सचिवले गर्ने निर्णय पनि कोषको बैठकले गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति धर्मशाला बतास समूहको होटल आनन्दलाई लिजमा दिनेक्रममा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य नारायण सुवेदीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । उक्त छानबिन समितिले २०७८ माघ ३ मा प्रतिवेदन दिइसकेको छ ।
कोषको आजको बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७२ को उपदफा २ ले सार्वजनिक निकायको आवश्यक नियम बनाउनसक्ने प्रावधान गरेको, पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन २०४४ बमोजिम यस्तो नियम वा कार्यबिधि बनाउने अधिकार कोषको संचालक परिषदलाई मात्र रहेको र सोही ऐनको दफा (१०) बमोजिम परिषदको स्वीकृति विना भोगचलन गर्न दिन नसकिने अवस्था हुँदाहुँदै बोलपत्र आह्वान गर्दा परिषदको निर्णयविना कानुन बिपरीत ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख छ ।
बोलपत्र कागजातमा सर्तहरु तय गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने उद्देश्यले सर्तहरु तय गरिएको, तोकिएका सर्तहरु पनि पूरा नगरिएको/नभएको अवस्थामा कार्यअनुभव, टर्नओभर जस्ता आधारभूत सर्तहरुलाई नजरअन्दाज गरी तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकालको आदेशका भरमा मूल्यांकन समितिले निर्णय गरी होटल आनन्द प्रालिलाई प्रचलित खरिद ऐन नियम बिपरीत बदनियतपूर्वक ठेकेदारलाई सहज हुने प्रावधानका आधारमा ठेक्का सम्झौता गरेकाले उक्त सम्झौता गर्दा आफूलाई प्राप्त अख्तियारको दुरुपयोग गरी कामकारबाही गरेको देखिंदा बोलपत्र प्रारम्भदेखि सम्झौता सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी एवं ठेकेदारलाई आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।
बतासको सेटिङमा कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल र तत्कालीन कोषाध्यक्ष र हालका सदस्य सचिव मिलनकुमार थापाले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने उद्देश्यले न्यूनतम ३ करोड दानदातब्य गरेको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको थियो । बतासलाई नै होटल संचालन गर्न दिनका लागि कम्तीमा २ वटा सरकारी वा गैरसरकारी ठेक्का सम्झौता भएको हुनुपर्ने जस्ता असान्दर्भिक सर्त समेत उल्लेख गरी बिड डकुमेन्ट तयार गरिएको थियो । यसरी प्रतिस्पर्धाको दायरा सीमित गरी ठेक्का स्वीकृत हुने पक्ष होटल आनन्द प्रालिलाई नै दिन उद्यत रही बोलपत्र आह्वान गरेको पाइयो । यसरी बतास समूहलाई अनियमित रुपमा धर्मशाला भाडामा दिने कार्यमा संलग्न सम्पूर्णलाई विभागीय कारबाही गर्न पर्यटन मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय पनि कोषको बैठकले गरेको छ ।
मूल्यांकन समितिका संयोजक सदस्य सचिव थापा नै
पशुपति क्षेत्र संचालक परिषदको बैठकले सदस्य सचिव मिलनकुमार थापालाई बतासलाई लिजमा दिएको पशुपति धर्मशालाको सम्झौता खारेजको जिम्मा दिएको छ । तर बतासलाई धर्मशाला लिजमा दिनका लागि गठन गरिएको मूल्याकन समितिका संयोजक कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष थापा नै थिए । उनकै समितिले बतासलाई अनुकूल हुनेगरी अनियमित रुपमा धर्मशाला लिजमा दिनका लागि सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल र मिलनकुमार थापाकै सेटिङमा बतासलाई ठेक्का दिनका लागि उनको कम्पनीलाई मात्र अनुकूल हुनेगरी सर्तहरु तयार गरिएको थियो । ३ करोड दान गरेको हुनुपर्ने सर्त बतासलाई दिनकै लागि राखिएको थियो । यसरी बतासलाई धर्मशालाश ठेक्कामा दिने कार्यमा मुख्य भूमिका भएका मिलनकुमार थापालाई नै सम्झौता खारेज गर्ने जिम्मा दिने कोषको निर्णयलाई ‘चोरलाई चाबी’को अर्थमा लिइएको छ ।
