काठमाडौँ । विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि खेलबाड गर्दै सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन झन्डै एक वर्ष सार्ने गृहकार्यमा लागेको छ । निर्वाचन आयोगले वर्षको सुरुवात अर्थात् वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेको निर्वाचन वर्षको अन्तिम अर्थात् अर्को चैतमा मात्र गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने तयारीमा गठबन्धन जुटेको छ ।
केन्द्रीय शासनमा आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गर्न लागेको गठबन्धन एक सातादेखि कानुनी छिद्र खोज्ने प्रयासमा छ । यही मेसोमा गठबन्धनका नेताहरूले आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कानुन विज्ञहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलपछि उनीहरूले ‘संविधानसँग बाझिएको’ स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने सहमति गरेका छन् ।
संविधानको धारा २२५ मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ । यही पछिल्लो वाक्यांश र ऐनको दफा ३ बाझिएको भन्दै दलहरू ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्न खोजिरहेका छन् । ऐनको दफा ३ मा भने पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहको गत निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा भएकाले संविधानअनुसार सबै जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचनलाई सकेसम्म पर सार्ने तयारी छ । जबकि चरणबद्ध निर्वाचन भएमा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको एक सातालाई निर्वाचन भएको मिति मानेर त्यसैका आधारमा पाँच वर्ष गणना हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदान २०७४ वैशाख ३१ मा भएकाले आगामी जेठ ६ मा सबै स्थानीय तहको कार्यकाल सकिने कानुनी अवस्था छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।
