काठमाडौं । सरकारले अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक(एआइजी) का ५ वटा दरबन्दी थप गर्ने तयारी गरेको छ । ३ वटा दरबन्दी कायम रहने र अरु २ वटा विशेष दरबन्दी राखी ५ डीआइजीलाई एआइजी बढुवा गर्न लागिएको छ ।
यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३ एआइजीका दरबन्द्यी थपका लागि गृहमन्त्रालयमा प्रस्ताव लगेको थियो । तर डीआइजीद्वय इश्वरबाबु कार्की, बसन्त पन्त र गणेश ऐरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि कांगे्रेस नेताहरुसँग हारगुहार गरेपछि पुनः २ वटा थप गरी ५ बनाउन लागिएको छ ।
राष्ट्रियसभाको माघ १२ को निर्वाचनपछि एआइजीको बढुवा गर्ने तयारीमा सरकार छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कोटाबाट पनि एक डीआइजी बढुवा हुने भएपछि उनले ३ एआइजीको दरबन्दी स्वीकृतिका लागि सहमति दिइसकेका छन् । डीआइजीत्रय धिरजप्रताप सिंह, उत्तम सुवेदी र रविन्द्रबहादुर धानुकलाई बढुवा गर्नका लागि ३ पद थप गरिएकोमा कार्की र ऐरले पनि शक्तिकेन्द्रमा प्रभाव पारी थप २ एआइजीको दरबन्दी कायम गराउन सफल भएका छन् ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीका डीआइजी धिरजप्रताप सिंह, महानगरीय आयुक्त कार्यालयका उत्तमराज सुवेदी र प्रहरी प्रधान कार्यालयका रविन्द्रबहादुर धानुकले एआइजी बढुवा गर्नका लागि दरबन्दी थप गर्नका लागि तारतम्य मिलाएका थिए । यी तीन डीआइजीले दरबन्दी थप गराएपछि इश्वरबाबु कार्की, बसन्त पन्त र गणेश ऐरले पनि २ दरबन्दी थप गर्न लागेका छन् । ५ वटा दरबन्दी थपे पनि कार्की, पन्त र ऐरमध्ये एक अटाउँदैनन् ।
२०७३ मा एआइजीका दरबन्दी ३ वटाबाट थपेर १५ वटा बनाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले आवश्यकै नभए पनि थप गर्न लागेका छन् । २०७४ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि एआइजीका दरबन्दी घटाएर ३ वटा बनाएका थिए । त्यसपछि बीचमा २ वटा थप गरी एआइजीका दरबन्दी ५ बनाइयो । अब फेरि ५ थपेर १० वटा बनाउन लागिएको छ ।
उच्चपदमा ब्यक्तिको संगठनको आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि ब्यक्तिको लागि दरबन्दी थप गर्ने प्रवृत्तिले एकातिर ब्ययभार बढ्ने गरेको छ । एक एआइजीका लागि मासिक २ देखि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ । जबकि यो रकमले २ वटा चौकी स्थापन गर्न र संचालन गर्न पुग्छ ।
एआइजीपछि डीआइजीको पनि दरबन्दी थप्ने तयारी सरकारको छ । यसअघि नै डीआइजीको दरबन्दी थप गर्ने भनिए पनि पहिला एआइजीको थप गर्न लागिएको छ । संचारको प्राविधिक दरबन्दी काटेर प्रशासनतर्फ ल्याई एसएसपी पूजा सिहलाई बढुवा गरिसकिएको छ । सिंह काभ्रेको एसपी हुँदा सिपाही हवल्दारको टीएडीएको लाखौं रकम घोटालामा मुछिएको बिषयमा अख्तियारले छानबिन गर्न दिएको निर्देशन अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सिंहले टीएडीएको रकम अपचलन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपछि अख्तियारले उनलाई मुद्दा दायर गर्न सकेन । दबाबकै कारण उनीमाथि मुद्दा दायर नगरिएको तर दुधौली तालिम केन्द्रमा रासनमा अनियमितता गरेको आरोपमा साहित्यकार पूर्वडीआइजी महेशविक्रम शाहमाथि भने आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
