ललिता निवास जग्गा प्रकरणः बिष्णु पौडेलका छोरा र न्यायाधीश रेग्मीमथि मुद्दा चलाउन अख्तियारमा अर्को उजुरी

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पको सरकारी स्वामित्वको जग्गा गैरकानूनी रुपमा अतिक्रमणमा संलग्न सर्वोच्च् अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले उपाध्यक्ष बिष्णुप्रसाद पौडेलका छोरा नवीन पौडेललाई कानूनी कारवाही गर्न माग गर्दै मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । 
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकटको युवा संघ नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालमा निवेदन दिदै रेग्मी र पौडेललाई कारवाही गर्न माग गरेको हो । 

ललिता निवासको जग्गा न्यायाधीश रेग्मी र पूर्वमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले आफ्नो नाममा गरेका थिए । अख्तियारले छानबिन गरेपछि उनीहरुले जग्गा फिर्ता गर्ने भनेपछि आयोगले उनीहरुमाथि मुद्धा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । 

‘यति महत्वपूर्ण कुरामा वालुवाटार, ललिता निवासभित्र पर्ने सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने व्यक्ति कुमार रेग्मी र नवीन पौडेललाई गैरकानूनी रुपमा जग्गा फिर्ताको बाहना बनाएर उन्मुक्ति दिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयलाई युवा संघ नेपालले गम्भीर रुपमा लिएको छ र यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्पक्ष, न्यायिक निष्कर्ष र निर्णय नभएको तथा यसमा गम्भीर तोडमोड भएको देखिन्छ । यसले स्वयं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको महत्व, गरिमा र अस्तित्व मैं प्रश्नचिन्ह लगाउँछ, यस्तो निर्णयले दिर्घकालमा भ्रष्टहरुलाई प्रोत्साहित गर्छ’ संघले भनेको छ । 

युवासंघले आयोगको सो निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै व्यक्ति विशेषलाई कानूनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले समान बिषयको अनुसन्धानमा असमान अनुसन्धान गर्न नमिल्ने भन्दै उनीहरुलाई समेत कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । 

‘चोरी, लुटपाट वा ठगी गरिएको वस्तु अरुले जानकारी नपाउने गरी गोप्यरुपमा प्रयोग गरिराख्ने तर जव कानुनी कारवाहीको भागिदार बन्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन्छ त्यतिवेला सामान फिर्ता गरिदिएर निर्दोष बन्ने वा कानुनवाट उन्मुक्ति पाउने कुरा हुन सक्दैन । यसरी बस्तु फिर्ता हुनु भनेको त दोषी प्रमाणित हुनु र गल्ती वा अपराध स्वीकार गर्नु होइन र ?’ युवासंघले दिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

युवासंघले अगाडि भनेको छ, ‘कानुनको नजरमा कसैले पनि अनभिज्ञता प्रकट गर्न मिल्दैन, यसमा पनि स्वभावैले कानुनी पेशा अपनाएको ब्यक्तिले कानुन प्रति अनभिज्ञता देखाउने कुरा त झन बढी अस्वीकार्य र विश्वास गर्न नसकिने विषय हो । हाल सर्वोच्च अदालतको  न्यायाधीससम्म रहेको ब्यक्ति (कुमार रेग्मी)बाट यतिसम्मको निम्नस्तरको कार्य सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण एवं भोगचलन गर्ने विषयलाई राज्यद्रोहको दृष्टिकोणबाट समेत हेर्नुपर्छ ।’

व्यक्ति बिशेषलाई उन्मुक्ति दिनेगरी आयोगबाट निर्णय हुनु संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग हो भन्ने ठहर संघको छ । सरकारी जग्गा गैरकानूनी रुपमा आफनो नाममा लिएका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेको तितो यथार्थले विधिको शासन धर्मराएको निष्कर्ष युवासंघको छ । 
नैतिक रुपमा यति ठूलो विचलनको कार्य गरेको ब्यक्तिसंग नैतिक धरातल रहँदैन र उसले दिने न्यायमा निष्पक्षता र विश्वसनीयता पनि नरहने संघले जनाएको छ । व्यक्ति विशेषलाई सँजायबाट उन्मुक्ति दिने आयोगको निर्णयले प्रष्टरुपमा कानूनको दुरुपयोग भएकोे संघका अध्यक्ष नरेश शाहीले बताए । 

गैरकानुनी र अनियमित ढंगले सरकारी ललिता निवास क्याम्पको जग्गा अतिक्रमित गरी भोगचलन गरेको र पछि सो विषय सार्वजनिक भएपछिको अवस्थामा जग्गा फिर्ता गरी कानुनी कारवाहीवाट उन्मुक्ति पाउने कुरा कदापी स्वीकार्य र न्यायिक हुन नसक्ने संघका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता सञ्जीप राईले बताए ।  

न्यायाधीश रेग्मीले नेकपाको एकता खारेज गरी एमाले र माओवादीलाई अलग बनाई नेपालमा राजनीतिक अस्थीरताको सुरुवात गराएका थिए । रेग्मी र अर्का न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले २०७७ फागुन २३ मा नेकपाको एकता खारेज गरेदेखि नेपालको राजनीति अस्थिर छ ।

न्यायाधीश रेग्मीले नेकपाको एकता खारेज गरी केपी शर्मा ओलीलाई बलियो बनाएबापत उनका दाजु माधवप्रसाद रेग्मीलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पद पुरस्कारमा प्राप्त भएको छ । ओलीले नेकपाको एकता खारेज गरेबापतको पुरस्कार रेग्मीका दाजुलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

उजुरीको ब्यहोरा यस्तो छः