आदेशपालक कर्मचारीबिरुद्ध मुद्दाः ठेकेदारसँग सेटिङ गर्ने मेयर शाक्य र ज्ञवालीलाई उन्मुक्ति 

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माणको ठेक्का दिने क्रममा गलत लिखत तयार गर्न आदेश दिने, ठेकेदार अच्यूतप्रसाद खरेलसँग सेटिङ गरी करोडौं घुस लिने मुख्य पात्र मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीलाई उन्मुक्ति दिई आदेशपालक कर्मचारीबिरुद्ध मात्रै बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

 महानगरपालिकाको टेकूमा निर्माण हुने भवन निर्माणको ठेक्का दिँदा सेटिङका आधारमा समानान्तर निर्माण सेवालाई दिएको थियो । महानगरले आह्वान गरेको भवन निर्माणको बोलपत्रमा ६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । बोलपत्र पेश गर्ने निर्माण कम्पनीहरुमा रविना / श्याम सुन्दर जेभी, शर्मा एण्ड कम्पनी, गौरीपार्वती / विकोइ जेभी, कोनटेक/ धर्म जेभी, आशिष–लुम्बिनी जेभी र समानान्तर थिए । यी ६ वटा कम्पनीको आवेदन परे पनि मेयर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीको डिजाइनमा समानान्तरको मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव पास गरिएको थियो ।

खरिद ऐन नियम बिपरीत समानान्तर कम्पनीको मात्रै प्रस्ताव पास गरियो । महानगरले उसैलाई विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दियो । प्राविधिक प्रस्तावमा सेटिङ गरी ५ वटा कम्पनीलाई अयोग्य (डिस्क्वालिफाई) घोषणा गरियो । सही नमिलेको भनेर समेत कुनै कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा अयोग्य करार गरिएको थियो । प्राविधिक प्रस्तावमा एउटैमात्र कम्पनीलाई योग्य घोषणा गरेपछि आर्थिक प्रस्तावमा समानान्तरसँग प्रतिस्पर्धा हुने कुरै भएन ?  उसले भवन निर्माणको लागि उच्च मूल्यको आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्यो । ५० देखि ५५ करोड रुपैयाँ लागतमा तयार हुने महानगरको भवन ७० करोड रुपैयाँमा बनाउने प्रस्ताव समानान्तरले पेश गर्यो । महानगरका मेयर शाक्य र प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीको सेटिङ अनुुसार समानान्तरको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरी २०७८ साउन ११ मा ठेक्का सम्झौता गरियो ।

महानगरको भवन निर्माणको ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडो उल्लंघन भएको र प्राविधिक प्रस्तावमा एउटामात्र कम्पनीलाई योग्य बनाइएको भन्दै ५ वटा कम्पनी न्यायका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतमा पनि पुगे ।

५० देखि ५५ करोड रुपैयाँमा तयार हुने भवनको ठेक्का खरिद ऐन नियम बिपरीत एउटा कम्पनीको मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव योग्य ठहर गरी ७० करोडमा दिई राष्ट्रलाई १५ करोड हानीनोक्सानी पारेको दाबी गर्दै ५ वटा कम्पनी कानुनी लडाईमा गए । तर सर्वोच्च अदालतमा समानान्तरका संचालक अच्यूतप्रसाद खरेलको पहुँच सिधै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग भएकाले मुद्दाको सुनुवाई भएन । अख्तियारले उजुरीमा अनुसन्धान गरे पनि मुख्य सेटिङकर्ता मेयर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीलाई उन्मुक्ति दिएर निरीह ५ कर्मचारीबिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । अख्तियारले मुख्य सेटिङकर्ता शाक्य र ज्ञवालीलाई मात्रै उन्मुक्ति दिएको छैन, ठेकेदार कम्पनी समानान्तरलाई प्रतिवादी समेत बनाएको छैन ।

मेयर शाक्यले समानान्तरका संचालक खरेलसँग भवन निर्माणमा ठूलो रकम लिएकाले उनलाई जोगाइदिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई सिफारिस गरेको स्रोत बताउँछ । शाक्यसँगै ज्ञवालीले पनि भवन निर्माणको घुसको करोडभन्दा बढी हिस्सा समानान्तरसँग लिएको चर्चा छ । प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीले पनि अख्तियारको संयन्त्रमा पहुँच पुर्याई उन्मुक्ति पाएका छन् ।

भवन निर्माणमा मुख्य भूमिका भएका मेयर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीलाई जोगाएर अख्तियारले निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद इकाई प्रमुख उपनिर्देशक बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक बीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेशकुमार बुढाथोकीबिरुद्ध गलत लिखत तयार गरी निर्माण व्यवसायी छनौट गरी देशलाई हानीनोक्सानी पुर्याएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका पाँचै जना कर्मचारी मेयर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीका आदेशपालक हुन् । शाक्य र ज्ञवालीको आदेश अनुसार प्राविधिक प्रस्तावमा समानान्तरलाई मात्रै योग्य घोषणा गरेका थिए । आदेश पालना नगर्दा बखतबहादुरको ठाउँमा अर्कै बहादुर ल्याएर मेयर शाक्यले समानान्तरलाई ठेक्का दिएरै छाड्ने थिए । आदेशपालन गर्दा आदेश दिने मेयरले उन्मुक्ति पाएका छन्, बखतबहादुरहरु मुद्दा खेप्न बिबश छन् । महानगरकै एक अधिकारी भन्छन्, मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारको सेटिङमा गलत कागजात तयार गरी ठेक्का दिइयो, दोषी निरीह कर्मचारी भए । धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो भनेको यही होला ।