काठमाडौं । कान्तिपुर मिडिया ग्रुप (केएमजी) का पत्रकार तथा कर्मचारीले नियमित तलब नदिएको र बेतलवी बिदामा बस्न दबाब दिएको उजुरी गरेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमातहतको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सो विषयमा जानकारी उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चार क्षेत्रका कर्मचारीको सेवा, सुविधाको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ बमोजिम गठित समितिले सो सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीका युनियनले आन्तरिकरुपमा समस्या समाधान नभएपछि दिएको उजुरीका आधारमा उक्त सात दिने पत्राचार गरेको हो ।
समितिका कार्यक्रम सहजकर्ता स्मृति गिरीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, “त्यहाँ कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीले न्यूनतम् पारिश्रमिक नपाएको र प्रशासनले जबर्जस्ती बेतलवी बिदामा बस्न भनेका कारण छाक टार्ने मेलो हराउने भएको भनी यस समितिमा उजुरी परेकाले यस विषयमा के कसो भएको हो ? यथार्थ विवरण जानकारी गराउनु पर्ने निर्णय भएकाले कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको छ ।”
समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीपछि विभिन्न सञ्चारगृहमा यसप्रकारको समस्या देखा पर्न थालेकाले समितिले अनुगमन र कार्यान्वयनका लागि पहल प्रारम्भ गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले श्रमजीवी पत्रकारको सेवा, सुविधा र हकहितका विषयमा उत्पन्न समस्याबारे सरोकार भएका संस्था र निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी कार्ययोजना तय गरिने बताउनुभयो । समितिको सिफारिससमेतका आधारमा वृद्धि गरिएको श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीको तलब र सुविधाबारे सरकारले २०७५ असोज ३० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कार्यान्वयनका लागि सूचित गरेको थियो । (रासस)
