काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले चालु वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्मको आयकर तथा बैसाख मसान्तसम्मको मूल्य अभिबृद्धि कर तथा अन्तशुल्क उठाउन सरकारलाई रोकेको छ । यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सर्वोच्चले आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
अर्थमन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकनको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारको माग खारेज गरिदिएको हो । योसँगै आन्तरिक राजस्व विभागले यसअघि जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन हुनेछैन ।
सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २८ गते असार ७ गतेभित्र कर तिर्नुपर्ने गरी सरकारले ल्याइएको सूचनालाई का¥र्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
लकडाउन घोषणाअघिदेखि कर असुली हुन नसकेका कारण कर्मचारीलाई तलव खुवाउन समेत मुस्किल पर्ने अवस्था आइसकेको छ । तर सर्वोच्च अदालतले कर उठाउन समेत रोकेकाले सरकार अप्ठेरोमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश स्वयंलाई पनि सरकारले कर उठाएरै तलव दिने हो, तर कर असुली गर्ने नियमित प्रक्रियामा समेत अदालतले हस्तक्षेप गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ भित्र कर बुझाउने सूचना जारी गरेको थियो । जेठ ३२ सम्म लकडाउन भएकाले कर बुझाउन कसरी जाने भनेर चौतर्फी बिरोध भएपछि सरकारले असार ७ सम्म बुझाउने म्यादथप गर्यो । तर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि अन्तरिम जारी भयो । कर असुली हुन नसके अप्ठेरो स्थिति आउँछ भनेर सरकार भ्याकेटमा गयो । तर सर्वोच्चले भ्याकेटमा जाँदा पनि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको छ ।
