Nepal Face
  • आइतबार, १० साउन २०८३
  • स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारः यस्तो छ सेना, मन्त्रालय र बजारको दररेट


    बिहिबार, जेष्ठ २९ २०७७
    840
    Shares
    Basu Dev Paudel
  • ३ मिनेट पाठ
  •  

    काठमाडौं, २९ जेठ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लकडाउन सुरु भएपछि ओम्नी समूहसँग कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा धेरै महंगो भएको तथ्य सार्वजनिक भयो । ओम्नी समूहसँगको सम्झौता खारेज गरी स्वास्थ्य सेवा विभागले कालोसूचीमा राख्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढायो ।
    ओम्नी समूहले आपूर्ति गरेको स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीन र महंगो भएको तथ्य बाहिर आएपछि सरकारले सेनामार्फत् गभर्मेन्ट टु गभर्भेन्ट(जीटुजी) मेडिकल उपकरण खरिद गर्न जिम्मा दियो ।

    सरकारले जिम्मा दिएको लामो समयपछि सेनाले मेडिकल सामग्री त ल्याएको छ । तर ती ओम्नी समूहले ल्याएको भन्दा महंगो दरमा खरिद गरेको तथ्य बाहिरिएको छ । नेपाली सेनाले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको सिनो फर्मासँग सवा २ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता वैशाख पहिलो साता गरेको थियो । जसमा ८४ प्ररकारका मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने उल्लेख थियो ।

    सवा २ अर्ब रुपैयाँको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सेनाले एक अर्ब रूपैयाँ घोटाला भएको आशंका प्रकट गरिएको छ । नेपाली सेनाले मेडिकल सामग्री खरिद गरेको मूल्य र हालको बजार मूल्य तथा यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी ग्रुपसँग किन्नका लागि तयार पारेको सूचीसँग तुलना गर्दा घोटाला भएको तथ्य सामुन्ने आएको हो ।
    सेनाले गरेको जीटुजी सम्झौतामा ३ सय ४१ टन मेडिकल सामग्री ल्याउने उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार अधिकांश मेडिकल सामग्री नेपाल आइसेकेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।बाँकी सामग्री एक हप्तामा नेपालमा आइपुग्ने सेनाको भनाइ छ ।

    सेनाले जीटुजी माध्यमबाट खरिद गरिएको सामान गुणस्तरीय भएको बताएको छ । र, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता नभएको बताएको छ । बुधबार विज्ञप्ति जारी सेनाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ–अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक बजारमा गुणस्तर प्रमाणित गर्न नसकिने विभिन्न सामग्रीहरु फरक–फरक मूल्यमा उपलब्ध भइरहेको अवस्थामा नेपाली सेनाले फिल्डमा खट्टिने सुरक्षा सामग्री, स्वास्थ्यकर्मीलगायत अन्य व्यक्तिहरुको सुरक्षालाई समेत सर्वोेपरी राखी गुणस्तरीय सामग्री खरिद गरेको जनाएको छ ।

    त्यसका लागि चीन सरकारबाट २०७७ चैत्र २८ गते लागू गरिएको ‘नेशनल मेडिकल प्रडक्ट एडमिनिस्ट्रेसन’ बमोजिमको मान्यता प्राप्त सामग्रीमात्रै आयात गरेको सेनाको भनाइ छ ।

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार