चितवनबाट लगेको किसानको मेहनतले उब्जाएको तरकारी पोखरामा यसरी खाल्डो खनेर पुरिएको थियो ।
काठमाडौं । पोखरामा केही दिनअघि खाल्डो खनेर तरकारी पुरिएको घटनाप्रति गृहमन्त्रालयले चासो देखाएको छ । गृहमन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति नै जारी गरी केही दिन अगाडिदेखि देशका विभिन्न स्थानमा स्थानीय प्रशासन समेतबाट अति आवश्यक वस्तुको रुपमा रहेको तरकारी तथा फलफूलजन्य वस्तुहरु ढुवानी गरेका सवारी साधनहरुको आवागमनमा बाधा र्पुयाउने तथा एक वा अर्काे वहानामा अर्को जिल्लाबाट ल्याइएका तरकारीहरु खाल्डो खनेर पुर्ने जस्ता कार्यहरु भएको भन्ने समाचारहरुप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ–नेपाल सरकारले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम मिति २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि देशैभर लागु हुने गरी जारी गरेको आदेश बमोजिम तरकारीलाई अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको रुपमा लिई यसको निर्वाध रुपमा ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसमा अझ थप स्पष्टताका लागि नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको मिति २०७६ चैत्र १२ गतेको निर्णयले तरकारी र फलफूल ढूवानीलाई सहज बनाउने, सोही समितिको २०७६ चैत्र २० गतेको बैठकबाट अन्य वस्तुका अलावा तरकारी र फलफूल विक्री वितरण कार्यहरुलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक प्रबन्धहरु गरी सेवा प्रवाह गर्ने र यसका लागि स्थानीय प्रशासनले स्थानीय तहसंग समन्वय गर्ने समेतका निर्णयहरु भई सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय मातहतका सबै सुरक्षा निकाय तथा ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन भई सो अनुरुप कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
त्यस्तै नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को बैठकबाट २०७७ वैशाख २४ को बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी गराई तरकारी फलफूल, दुध र दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन, संकलन, भण्डारण र बिक्री वितरण जस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गर्नेरगराउने कार्य जिल्ला कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले मिलाउने भन्ने निर्णय भएको र सो निर्णयको कार्यान्वयन गर्न गराउन समेत यस मन्त्रालयबाट मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिई कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
यस प्रकार बन्दाबन्दीको आदेश जारी भएपश्चात स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी गराई तरकारी फलफूल लगायतका कुनै पनि आवश्यक वस्तुहरुको उत्पादन, संकलन, ढुवानी र विक्री वितरण गर्ने कार्यमा स्थानीय प्रशासनबाट कुनै पनि प्रकारको अवरोध नभएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ । यसरी नेपाल सरकारबाट स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी गराई तरकारी, फलफूल लगायतका वस्तुहरु उत्पादन, संकलन, ढुवानी र बिक्री वितरण सहजीकरण भैरहेको हुँदा यस कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्नु कानून विपरीतको कार्य हुने र यस प्रकारका कार्य गर्ने जोकोही पनि दण्ड सजायको भागीदार हुनुपर्ने व्यहोरा पनि जानकारी गराइन्छ । तसर्थ यसप्रकारको कुनै पनि गतिविधिमा कुनै व्यक्तिरनिकायरसंघसंस्था सहभागी नभइदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ । कसैले यसको बर्खिलाप गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारवाही गर्न स्थानीय प्रशासनले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न समेत यसै विज्ञप्ति मार्फत् अनुरोध गरिन्छ ।’