काठमाडौं, १९ जेठ । अमेरिकी पोजेक्ट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी )का बारेमा ब्यापक विबाद जारीछ । एमसीसी संसद् बाट अनुमोदन नहुदै बजेट बक्तब्यमा उल्लेख गरिएको बारेमा संसद् भित्र विवाद उत्पन्न भइरहेकोछ ।
एमसीसीको सहयोगमा सडक निमार्णको बजेट राखिएपछि विवाद भएको हो तर आज मन्त्री डा खतिवडाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा सांसदले उठाएका विषयमाथि स्पष्ट गर्दै मन्त्री डा . खतिवडाले सो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही जेठ ६ गते स्पष्ट पारिसक्नुभएकाले सोहीअनुसार हुने बताए । सो सम्झौताका विषयमा यही जेठ १६ गते भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा संसद्बाट सम्झौता पारित नभएका अवस्थामा त्यसअन्तर्गतका बजेट र कार्यक्रम राखिएकामा प्रश्न उठाइएपछि अर्थमन्त्रीले सोबमोजिम स्पष्ट पार्ने सहमति भएको थियो । नेकपा सचिवालयले विस्तृत छलफल गरी सो सम्झौताबारे निर्णय गर्ने जनाएको छ ।
मन्त्री डा खतिवडाले स्वदेशी आवश्यकता, राष्ट्रिय प्राथमिकता र हितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक सहायता नीतिअनुसार वैदेशिक सहयोग लिई कार्यान्वयन गरिने पनि स्पष्ट गरे । उनले कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा परेकाले अब क्रमशः आर्थिक क्रियाकलाप शुरु गर्दै जनजीवनलाई क्रमशः गतिशील बनाइने र कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा विनियोजित बजेट अपुग भएमा पछि रकमान्तर गर्न सकिने जनाए । रोग र भोकबाट बची छिमेकी मुलुकको अनुभवसमेतका आधारमा क्रमशः आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने उनले जनाए ।
बजेट भौगोलिक हिसाबले सन्तुलित भएको तथा संघ र प्रदेशको बजेट विनियोजन प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझावका आधारमा गरिएको जनाउँदै उनले श्रम र सीपलाई रुपान्तरण गरी नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख भएको बताए । उनले कोरोना महामारीका कारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै प्रशासनिक र कार्यालयगत खर्चमा २८ प्रतिशत कटौती गरिएको बताए । मन्त्री डा खतिवडाले बजेटको कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेकामा पनि जोड दिए ।
साथै, बजेटमा उल्लिखित ‘एक निजी विद्यालयले एक सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि जिम्मेवारी वहन’ बारे स्पष्ट पार्दै उनले निजी विद्यालयको एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्कको रकम सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा खर्च गराउने सोचअनुसार उसको सामाजिक उत्तरदायित्व र सहकार्यको वातावरण विकासका लागि सो प्रस्ताव गरिएको बताए ।
उनले सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार्ने र माविसम्म निःशुल्क अनिवार्य बनाउँदै जाने भन्नेमा द्विविधा नरहेको र सामुदायिक विद्यालय निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न नखोजिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
