पूर्णचन्द्र थापा, राजेन्द्र क्षेत्री र योगेन्द्रबहादुर खाँड
काठमाडौं । नेपाली सेनामा सुधारको सुरुवात गरेको दाबी गर्दैआएका सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले अरबौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजनाका पूर्व प्रमुख (जर्नेल) योगेन्द्रबहादुर खाँडलाई उन्मुक्ति दिएर लाख, करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अवकाशप्राप्त उपरथी सुधीर श्रेष्ठलाई २०७७ जेठ १६ गते कारबाही गरेका छन् । आर्थिक अनियमितता गरेको र जिम्मेवारीमा हुँदा कानुनतः पालना गर्नु पर्ने प्रकृया र दायित्व पुरा नगरेको भन्दै सेनाको हवाई महानिर्देशनालयका तत्कालीन महानिर्देशक पाइलट उपरथी सुधिर श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको छ । श्रेष्ठले ५८ लाख ९५ हजार पाँच सय ९० रुपैयाँको कुनै हिसाब नराखी अनियमितता गरेको भन्दै सैनिक अदालतले सो रकम श्रेष्ठबाट असुल गर्न आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै नेपाली सेनाले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा एक जना सहायकरथी प्रयोगजंग राणा र महासेनानी नवीन सिलवाललाई वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्र पाँचखालमा हुँदा कोष दुरुपयोगका आरोपमा छानबिनका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ । राणा दुई वर्षअघि त्यहाँको केन्द्रपति हुँदा कोषको रकम अनियमित तरिकाले दुरुपयोग गरेको आरोप छ ।
त्यसैगरी २०७६ जेठ ६ गते बसेको बसेको समरी जनरल सैनिक अदालतले सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसूर गरेको अभियोगमा महासेनानी भुपालमान अधिकारी, प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षत्री, लेखा सहसेनानी सुरेन्द्र विक्रम भण्डारी, हुद्धा यज्ञराज पोखरेल र हुद्धा गणेशबहादुर अधिकारीलाई कारबाही गर्ने फैसला गरेको थियो ।
सेनाले २०७६ जेठमा प्रमुख सेनानी कर्णेल केशवराज कार्कीलाई ४९ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ३ महिना जेल संजाय तोकी जागिरबाट बर्खास्त गरेको थियो ।
तर सेनाको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डका रुपमा चिनिने काठमाडौं–तराई फाष्टट्रयाक आयोजनामा अरबौंको अंकमा भ्रष्टाचार गर्ने अवकाशप्राप्त जर्नेल योगेन्द्रबहादुर खाँडलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेनाभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि फाष्टट्रयाक आयोजनाको अरबौं भ्रष्टाचारमा खाँडलाई उन्मुक्ति दिएर लाख करोड रुपैयाँ अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गरी चर्चा बटुल्ने काम मात्र गरेका छन् ।
जर्नेल खाँडले तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीलाई भ्रष्टाचारको हिस्सा बुझाएकै कारण उनीमाथि कारबाही नभएको सैनिक स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार राजेन्द्र क्षेत्रीले नै हालका सेनापति थापाको म्यादथप गरेका कारण खाँडलाई कारबाही नभएको हो । खाँडलाई कारबाही गर्दा क्षेत्री पनि तानिने भएपछि उनकै आग्रहमा सेनापति थापाले सेनाकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति दिएको आरोप छ । २०७६ असार १२ मा अवकाश भएका आयोजना प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँडले फाष्टट्रयाक आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको बिषय संचारमाध्यममा आएपछि सेनाले छानबिन सुरु गरेको थियो । तर राजेन्द्र क्षेत्री मुछिने भएपछि उनीमाथिको कारबाही रोकियो । सेनापति थापाले फाष्टट्रयाकमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई नछाड्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । तर त्यो प्रतिबद्धता क्षेत्री मुछिने भएपछि उनले पूरा गर्न सकेनन् ।
खाँडको अकूत सम्पत्तिमा सेनापतिको नजर किन पर्दैन ?
खाँडले फाष्टट्रयाकमा आयोजना प्रमुख भएपछि भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्तिले श्रीमती सरिता शाह खाँड र ससुराली खलकका नाममा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र २ सय रोपनी जग्गा खरिद गरेको सैनिक सूत्र बताउँछ । फाष्टट्रयाकको भ्रष्टाचारबाट खाँडले अमेरिकामा रहेका उनका दाजुलाई हुन्डी गरी करोडौं करोड पठाएको बिषय पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । अहिले पनि छानबिन गर्ने हो भने खाँडकी श्रीमती सरिता शाह र उनका सालाहरु राजु शाह र ससुरा ऐजनबहादुर शाहका नाममा काठमाडौंदेखि नेपालगंजसम्म सयौं ठाउँमा अरबका जग्गा फेलापर्नेछन् । ललितपुरको टीकाथली क्षेत्रमा मात्रै खाँड र उनकी श्रीमती र आफन्तको नाममा १ सय रोपनी जग्गा फेलापर्नेछ ।
फाष्टट्रयाकमा भ्रष्टाचारबाट अथाह कमाएका खाँडकी श्रीमती दैनिकजसो लाखौंका सुनका गहना खरिद गर्दै सामाजिक संजालमा फोटो राख्ने गरेको उनकै आफन्तजनहरु चर्चा गर्दछन् । नेपालगंजको फुलटेक्राका खाँडका ससुराली खलकको समेत सम्पत्ति छानबिन हुुने अपेक्षा गरिएको थियो । यद्यपि सेनाले फाष्टट्रयाकको भ्रष्टाचारका बारेमा छानबिन गर्ने चर्चापछि उनी सुन प्रदर्शन गर्ने क्रम घटेको थियो । तर राजेन्द्र क्षेत्रीलाई जोगाउने सेनापति थापाको कदमका कारण खाँडको ६ अर्ब भ्रष्टाचारको धन पनि जोगिएको छ । उनीमाथि कुनै कारबाही नहुने भएको छ ।
फाष्टट्रयाकका हरेक ठेक्कामा खाँडले ४० प्रतिशत कमिसन लिने गरेको आरोप लागेको छ । उनले आफू अवकाश हुनुअघि सबै ठेक्का ४० प्रतिशत कमिसन लिंदै दिएका थिए । अवकाशप्राप्त उपरथी पाइलट सुधीर श्रेष्ठलाई लाख भ्रष्टाचारमा कोर्टमार्सल गर्ने सेनापति थापाले खाँडले ६ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाएर पनि उन्मुक्ति दिएका छन् । यदि सुधीर श्रेष्ठको पनि पूर्वसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री वा अरु कुनै पहुँचवालासँग पहुँच हुने थियो वा भ्रष्टाचारको हिस्सा उनलाई दिएको भए उनीमाथि कारबाही नहुने रहेछ भन्ने सन्देश खाँडमाथि कारबाही नभएपछि सेनामा प्रवाह भएको छ । पहुँच हुने खाँडहरु जोगिने, नहुने सुधीरहरुमाथि कारबाही हुने मत्स्य न्याय सेनामा लागू भएको महसुस सेनाका सकल दर्जाले गरेका छन् । सायद उनी ठकुरी वा काजी भएको भए बच्ने पो थिए कि भन्ने आशंका पनि गर्ने ठाउँ खाडलाई जोगाएर सेनापतिले दिन खोजेका छन् ।
खाँडका कारण फाष्टट्रयाकको लागत दोब्बर भन्दा बढी पुग्ने
सरकारले भारतीय कम्पनी इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी (आईएल एन्ड एफएस)ले २०७२ मा फाष्टट्रयाक १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विमलेन्द्र निधिले आईएल एन्ड एफएसलाई नै फाष्टट्रयाकको ठेक्का ग्लोबल टेण्डरविनै दिन लागेका थिए । तर नेपाली निर्माण ब्यवसायीले ७५ अर्बमै फाष्टट्रयाक बनाउन सकिने दाबी गरेपछि त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्रले बिरोध गरे । जसका कारण सुशील कोइराला सरकारले आईएल एन्ड एफएसलाई ठेक्का दिन सकेन । संविधान जारी भइसकेपछि २०७२ असोज ५ मा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले फाष्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय ग¥यो ।
सेनाले फाष्टट्रयाकको निर्माण जिम्मा लिएपछि बीचमा ओली सरकार बहिर्गमन भएर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भए, बालकृष्ण खाँड रक्षामन्त्री भए । मन्त्री खाँडले योगेन्द्रबहादुर खाँडलाई फाष्टट्रयाकको आयोजना प्रमुख बनाए । मन्त्री खाँड र सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको संरक्षणमा फाष्टट्रयाकको परामर्शदेखि निर्माणको ठेक्कामा लागत अनुमान बढेर १ खर्ब ७५ अर्ब पुगिसकेको छ । फाष्टट्रयाकको लागत अनुमान भारतीय कम्पनीको भन्दा ६३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । लागत अनुमान बृद्धि भएको कुरा सेनाले स्वीकार गरेको छ । सेनाले पहिला बढीमा १ खर्ब १८ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान निकालेको थियो ।
अहिले भएको टनेलको ठेक्कामा पनि हालका आयोजना प्रमुख शरदलाल श्रेष्ठले चरम अनियमितता गर्न लागेका छन् । उनले आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव एकैपटक मागेर जसले कम दरमा प्रस्ताव गरेको छ, उसैलाई दिनुपर्नेमा पहिला प्राविधिक प्रस्ताव मागेर त्यसमा आफूसँग सेटिङ भएका कम्पनीमात्र छान्ने र आर्थिक प्रस्ताव त्यसपछि मागी प्रतिस्पर्धा नै हुन नदिई ७० अर्बको ठेक्का दिने चलखेल गरेका छन् । प्राविधिक प्रस्तावमै सेटिङ गरी २ वटा कम्पनीलाई मात्र पास गराउने र उनीहरुलाई दिएर अरबौं भ्रष्टाचार गर्ने तानाबाना बुनिरहेका छन् । आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव एकैचोटी नमागिनुमा ठाडै भ्रष्टाचार गर्ने नियत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
