काठमाडौं । श्रम ऐनमा न्यूनतम तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । तर देशभरका ३६ हजार ९३ जना प्रारम्भिक बाल विकास(इसीडी) मा कार्यरत शिक्षकलाई सरकारले मासिक ६ हजारमा काम लगाउँदै आएको छ । उनीहरुलाई न्यूनतम तलव समेत नदिएर सरकारले उनीहरुमाथि चरम अन्याय गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आर्थिक बर्ष २०७७–०७८ को बजेटमा इसीडीमा कार्यरत शिक्षकको तलव बृद्धि गरी श्रम ऐनले तोकेअनुसार ब्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर त्यो प्रतिबद्धता उनले पूरा गरेनन् । ती ३६ हजार ९३ शिक्षकलाई न्यूनतम तलव सुविधा दिने कुरा बजेटमा पर्न सकेन ।
आगामी बर्षको बजेटमा इसीडी शिक्षकको तलव श्रम ऐन बमोजिम पुर्याउने आश्वासन पूरा नभएपछि लकडाउनका बीच पनि उनीहरु डिजिटल आन्दोलन गरिरहेका छन् । इसिडि शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुले आफ्नो तलब सुविधा बढाइदिन माग गर्दै देशभरका प्रधानमन्त्रीदेखि शिक्षामन्त्रीका मोवाइलमा एसएमएस पठाएका छन् । स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चको आयोजनामा देशभरबाट ४० हजार भन्दा बढी एसएमएस पठाइएको हो ।
उनीहरुले शुक्रवार साँझ ७ देखि ८ बजेसम्म एकसाथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल तथा प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाको मोवाइलमा एसएमएस गरेका हुन् । एसएमएसमा आन्दोलनरत शिक्षकले आफ्ना ५ बुँदे माग पठाएका थिए । देशभरबाट इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई श्रम ऐनले तोके बमोजिमको न्यूनतम तलब सुविधा दिनुपर्ने, शिक्षकको मर्यादाक्रम तोकिनुपर्ने, शिक्षक अस्पतालको व्यवस्था हुनुपर्ने, नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया खारेज हुनुपर्ने माग समेटिएको एसएमएस पठाइएको थियो ।
इसीडी शिक्षक न्यायका लागि यसअघि पटक पटक शिक्षा मन्त्रालय धाए पनि सुनुवाइ भएको थिएन । गतबर्ष शिक्षामन्त्री पोखरेलले श्रम ऐनले तोकेको तलव सुविधा दिनेगरी आगामी बर्षको बजेटमा ब्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनीहरु आशावादी थिए । तर त्यो पनि पूरा नगरेपछि इसीडी शिक्षकहरु आन्दोलनमा छन् ।
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले इसीडीलाई विद्यालय तहमा समायोजन गरे पनि मासिक ६ हजारमा काम गर्न बाध्य छन् । सरकारले आगामी बजेट वक्तब्यमा श्रम ऐन अनुसार तलव बृद्धिगर्ने भने पनि नगरेकोमा उनीहरु आन्दोलित छन् । तर लकडाउनका कारण देशभरका इसीडीका शिक्षकहरु न्याय माग्दै सिंहदरबारमा जान सक्ने अवस्था छैन । त्यही भएर उनीहरु डिजिटल आन्दोलनमा छन् ।
दिनानाथ शर्मा शिक्षामन्त्री हुँदा इसीडी शिक्षक र सरकारबीच २०६९ चैत्र २ गते भएको सम्झौतामा पहिलोपटक बालविकासका सहयोगी कार्यकताहरुलाई शिक्षककको रुपमा सम्बोधन गरेको थियो । शिक्षामन्त्री पोखरेलकै नेतृत्वमा २०७३ जेठ २२ मा सदनबाट पास गरिएको शिक्षा ऐनको आठौ संशोधनले बालविकास सहयोगी कार्यकताहरुलाई शिक्षकको रुपमा स्वीकार गरेको थियो । तर शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालय संरचनाको आधारभूत तहको शिक्षकको रुपमा स्वीकार गरेको तर तलव सुविधा भने बाँच्न पुग्ने पनि नदिएर सरकारले चरम भेदभाव गरेको इसीडी शिक्षकहरुको गुनासो छ ।
याँ बजेटमा प्रारम्भिक बालविकास ९इसिडि० मा कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सुविधा नबढाइएको प्रति नेपाल शिक्षक महासंघले गम्भिर आपत्ति जनाएको छ ।
