काठमाडौँ । सरकारले कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक र कम्प्युटर अप्रेटर जस्ता जनशक्ति लोकसेवा आयोगबाट माग्न छाडेको बर्षौ भइसकेको छ । यस्तो जनशक्ति सरकारले करारमा लिने गरेको छ । त्यसरी करारमा राखिएका कर्मचारीले पोशाक भत्ता पाउँदैनन् । तलव नै कार्यालय प्रमुखले सरकारले तोकेअनुुसारको दिइरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्ध छैनन् ।
स्थायी कर्मचारीले करारका कर्मचारीमाथि मानवीय ब्यवहार समेत गर्दैनन् । उनीहरुको जागिरको ग्यारेन्टी छैन भने सरकारले दिएका कुनै पनि सुविधा पाउनबाट बन्चित छन् । गतबर्ष नै सरकारले पोशाक भत्ता स्थायी कर्मचारी सरह दिने भने पनि अधिकांश सरकारी कार्यालयका प्रमुखले करारका कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता दिएका छैनन् ।
तर केपी शर्मा ओलीको सरकारले सार्वजनिक निकायमा कार्यरत सबै अस्थायी र करार कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई निजी आवास निर्माण र सन्ततिलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सहुलियत दरको कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने भनेको छ ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि अस्थायी र करार लगायत सबै राष्ट्रसेवकको एक लाखसम्मको कोरोना बिमा निःशुल्क हुने व्यवस्थासमेत मिलाएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।
