काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार अपराह्न संसदमा आर्थिक बर्ष २०७७–०७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बजेटको आकार गत आर्थिक बर्षभन्दा करिब १ खर्बले कम छ । गत वर्ष १५ र्ख ३२ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो ।
बजेटमा सरकारले विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीलाई दिंदैआएको कार्यसम्पादन र जोखिम भत्ता खारेज गर्ने निर्णयलाई सबैले उचित भनेका छन् । प्रशासनिक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता रोक्दा राज्यको ढुकुटीमा मासिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । करिब २० हजार कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउँदैआएका थिए । सरकारले कोरोना महामारीका कारण गएको बैशाख अन्तिममै औपचारिक निर्णयविनै प्रोत्साहन भत्ता रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर बजेटमा उक्त भत्ता खारेज नै गरेको छ ।
प्रोत्साहन भत्ताका नाममा कर्मचारीबीच विभेद
प्रोत्साहन भत्ताका कारण निजामती कर्मचारीबीचमै पहिलो र दोस्रो दर्जाको विभेद हुँदैआएको छ । भत्ता पाउने कार्यालयमा जान कर्मचारीबीच होडबाजी चल्दैआएको छ । कोरोनाभाइरसका कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेकाले सरकारले प्रोत्साहन भत्ताश कटौती गरेको छ । तर प्रोत्साहन भत्ता कटौतीले कर्मचारीबीचको विभेद हटेको टिप्पणी ट्रेड युनियनका नेताहरुले गरेका छन् ।
कुन कुन कार्यालयका कर्मचारीले पाउने गरेका थिए भत्ता ?
सरकारले २० वटा कार्यालयलाई ५० देखि सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको थियो । राजस्व समूहका कर्मचारीले केही वर्षदेखि लगातार कार्यप्रगतिका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता खाने गरेका थिए । तलब सुविधाबाहेक भत्ता खाने सरकारी कार्यालयमा निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोग पनि छन् । लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले पनि नियमित तलबभन्दा अतिरिक्त भत्ता लिने गरेका छन् । निर्वाचन आयोग आफैँले निर्णय गरेर निर्वाचनको समयमा १ सय २१ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने गरेको छ ।
गणतन्त्र स्थापनालगत्तै २०६४ मा भएको चुनावपछिको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले बढी भन्दा बढी राजस्व असुली गर्नका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार र राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय गरेका थिए । राजस्व समूहबाट सुरु भएको प्रोत्साहन भत्ता दिने क्रम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, निजामती कितावखाना, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोगजस्ता निकायका कर्मचारीलाई समेत दिन थालियो ।
सरकारले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयका सबै कर्मचारीलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिने गरेको छ । ५० प्रतिशत भत्ता पाउने कार्यालयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, निजामती किताबखाना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राहदानी विभाग, सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउँदैआएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीलाई शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको छ । संसद सचिवालयका कर्मचारीले ८० प्रतिशतसम्म भत्ता खाने गरेका छन् । कर्मचारीले अतिरिक्त काम गरेबापत मात्र प्रोत्साहन भत्ता पाउनुपर्ने हो । तर व्यवस्थापिका–संसद्का कर्मचारीले संसद् नहुँदासमेत ८० प्रतिशत प्रोत्साहन खाँदैआएका छन् ।
विश्वविद्यालयमा मनलागी भत्ता
बजेटमा सरकारले प्रशासनिक कर्मचारीले पाउँदैआएको भत्ता खारेज गरेको छ । तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका निकायले आफैं तोकेको मनलागी भत्ता पनि खारेज हुने कि नहुने भन्ने सवाल खडा भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले प्रोत्साहन भत्ताका नाममा करोडौं रकम खर्च गर्दैआएका छन् । त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयले बिनाआधार कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्थाको दुरुपयोग हुँदैआएको छ ।
कार्यालय समयभन्दा आधा घन्टा चाँडो आएको र साँझ आधा घन्टा बढी समय बसेको हाजिर गरेकै भरमा त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीहरू तलबमा थप २५ देखि ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता लिइरहेका छन् ।
