नेपाली कांग्रेस संविधान संशोधनबाट पछि हटेकै हो ?

काठमाडौं । नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएपछि सकारी निशान छाप फेर्नका लागि बुधबार संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा राखिएको थियो । तर संविधान संशोधनको लागि राखिएको कार्यसूची नै प्रतिनिधिसभाबाट हटाइयो ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन केही दिनपछि गर्न आग्रह गरेपछि बुधबार कार्यसूचीबाट उक्त प्रस्ताव नै हटाइएको थियो । सभापति देउवाले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने भनेपछि संविधान संशोधन बुधबार प्रतिनिधिसभामा भएन ।

देउवाले केन्द्रीय कमिटी बैठन नै नराखी पार्टीका पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्य एक्लौटी मनोनयन गरेका छन् । तर सीमाको बिषयमा भने केन्द्रीय समिति बैठक राख्नुपर्ने भनेर संविधान संशोधन प्रस्ताव केही दिनपछि मात्र संसदमा ल्याउन आग्रह गर्नुका पछाडि पार्टीभित्रका भारतपरस्त नेताहरुको प्रभाव परेको आँकलन पनि गरिएको छ । कांग्रेस उपसभापति तथा केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुखसमेत रहेका विमलेन्द्र निधिले नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर जारी गरेको नक्साको बिषयलाई नाटक मन्चनको संज्ञा दिएका थिए । जेठ ६ र ७ गते बसेको प्रतिष्ठानको भर्चुअल बैठकमा उनले ओली सरकारले राष्ट्रियताको नाममा नाटक मन्चन गरेको आरोप लगाएका थिए ।

ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालकै भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतले गएको कात्तिक १६ मा एकतर्फी नक्सा सार्वजनिक गर्यो । कोरोना महामारीका बीचमा मानसरोबर जाने सडक उदघाटन गर्यो । यसरी नेपाली भूमि बलात् अतिक्रमण भएको बिषयमा पनि भारतकै पक्षमा बोल्ने काम कांग्रेस उपसभापति निधिले गरेका छन् । अर्का भारतपरस्त विवादित सांसद अमरेशकुमार सिंहसहितको दबाबमा देउवाले सर्वदलीय बैठकमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा केही दिन पछि मात्र ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

निधि र अमरेशकुमार सिंहले भारतीय राजदूत विनय क्वात्रासँग पनि भेटघाट गरेको बिषय बाहिर आइसकेको छ । भारतीय दूताबासले संसदबाट संविधान संशोधन हुन नदिनका लागि सबै शक्ति परिचालन गर्दैआएका छन् । बुधबारका भारतीय मिडियाले नेपाली कांग्रेसका कारण संसदबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएको समाचार प्राथमिकतासाथ प्रशारण गर्दैआएका छन् । त्यसले नेपाली कांग्रेस जनताका नजरमा झन् बदनाम हुन पुगेको छ । सीमाका बिषयमा संविधान संशोधन गर्न कांग्रेसका कारण ढिलाइ भएको कुरा बाहिर आएपछि युवानेता गगनकुमार थापाले सामाजिक संजालमा असन्तुष्टी प्रकट गरेका छन् ।

संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाईका लागि ४ जना नपुग

संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ, नेकपा एक्लैसँग दुई तिहाई छैन । नेकपालाई दुई तिहाईका लागि ६ सांसद जुटाउनुपर्छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८३ सांसदमा विजय गच्छदार भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बनमा छन् । अफ्ताव आलम कर्तब्यज्यान मुद्दामा जेलमा छन् । जनता समाजवादी पार्टी(तत्कालीन राजपा)का रेशम चौधरी पनि टीकापुर काण्डमा जेल संजाय भुक्तान गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन समाजवादीका हरिनारायण रौनियार पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकाले निलम्बनमा छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णायक मत बाहेक हाल्न पाउँदैनन् । प्रतिनिधिसभामा बहाल रहेका २७१ सांसदमध्येको दुईतिहाई १८० हुन्छ । जसमा नेकपासँग १७४, राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन र मसालका दुर्गा पौडेलले समर्थन गर्दा १७६ हुनेछ । दुई तिहाईका लागि नेकपालाई ४ सांसद अपुग हुनेछन् । जसका लागि नेपाली कांग्रेस वा जसपाको समर्थन लिनैपर्ने हुन्छ ।