सीमाका बिषयमा संविधान संशोधन गर्न बाबुरामका सर्तैसर्त

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार सीमाका बिषयमा संविधान संशोधन गर्नका लागि राखेको सर्वदलीय बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सर्तमाथि सर्त राखेका छन् । भारत आफूले अतिक्रमण गरेको भूभागको नक्सा जारी गरेकोमा ओलीसँग रुष्ट छ । र, संसदबाट उक्त नक्सा अनुमोदन हुन नदिने अन्तिम चलखेलमा छ ।

भारतले जनता समाजवादी पार्टीका डा. बाबुराम भट्टराईजस्ता पात्रहरु परिचालन गरी संविधान संशोधन रोक्ने प्रयास गरेको छ । भारतले परिचालन गरेका पात्र बाबुरामले मंगलबारको बैठकमा सीमा अतिक्रमणको कुरामा भन्दा जातजातिको कुरा उठाएर बिषयान्तर गरेका थिए । ठूल ठूला निर्णय मनमौजी गर्ने नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सीमाका बिषयमा भने केन्द्रीय समिति बैठक राख्नुपर्ने भएकाले केही दिन पर्खिन अनुरोध गरेका थिए । तर भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूभाग भएकाले त्यसलाई समेटेर सरकारले जेठ ६ मा नक्सा जारी गरेको छ ।

सरकारले जारी गरेको त्यो नक्सा समावेश गरी निशान छाप फेर्नका लागि संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । संसंदमा निशान छाप फेर्ने प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गरी सर्वसहमति जुटाउने प्रयास गरेका थिए । तर सर्वदलीय बैठकमा सीमाको बिषयमा एकमत हुनुपर्नेमा डा. भट्टराईले सर्तमाथि सर्त राखेका थिए ।

मंगलबारको बैठकमा भट्टराईले संविधान संशोधन बहुमतबाट होइन सर्वसम्मतिबाट गर्नुपर्छ, ‘त्यसनिम्ति संविधान जारी हुने बेलादेखि नै असहमति राख्दै आएका मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिलगायत सबैको विश्वास जित्नुपर्छ ।’

बाबुरामले एसएसपी सहित ५ जना प्रहरीलाई टीकापुरमा भालाले रोपेर मारेको आरोपमा जेलमा संजाय भोगिरहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलाई पनि छाड्नुपर्ने सर्त राखेका छन् ।  नेपाललाई फिजी बनाउने ढंगले राखेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पनि प्याकेजमा संशोधन गर्ने सर्त राखेका छन । त्यसो त बाबुरामले जनता समाजवादी पार्टीको घोषणापत्रमा बहुराष्ट्र जस्तो देशद्रोही कुरा पनि राखेका छन् ।