चुनौती सामना गर्न नसक्नेहरुको मूल्यांकनका आधार के के हुन् ?

काठमाडौं । कोरोना महामारीसँग जुध्न सबै सरकारी निकायहरु चुस्त र प्रभावकारी हुनैपर्ने कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा उल्लेख गरेका छन् । उनले सम्बोधनका क्रममा भनेका छन्–‘समयको चुनौती सामना गर्न नसक्ने कुनै पनि संरचनाको नेतृत्वको तत्काल पुनव्र्यवस्था गरिने छ । राष्ट्रिय सङ्कटको यस घडीमा खेलेको भूमिकालाई नै सम्बन्धित व्यक्तिको मूल्याङ्कनको मुख्य आधार बनाउँदै दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिने छ ।’

प्रधानमन्त्रीले समयको चुनौतीसँग सामना गर्ननसक्नेको पुनब्यर्वस्थापन गर्ने र गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने भने पनि त्यो ब्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको अनुभूति नागरिकले गर्नसकेका छैनन् । चैत ११ देखि देशमा लकडाउन घोषणा भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन ।

लकडाउनका बीचमा तराईका जिल्लाबाट काठमाडौं आवजावत रोकिएन । गोकर्णेश्वरमा भैरहवाबाट आएका ब्यक्तिमा कोरोना देखियो भने बुढानीलकन्ठ कपनको तेन्जिङ चोकमा सर्लाही रामनगरबाट आएकी १८ बर्षीया किशोरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, लकडाउनमा तराईका जिल्लाबाट ह्वारह्वार्ती काठमाडौं प्रवेश गर्दा पनि रोक्न सरकारी निकायले सकेनन् । यसरी लकडाउनमा मानिसहरु कसरी काठमाडौं आए, त्यसको जिम्मेवार को हुने कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल कि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल ?

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका पदाधिकारीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन । भारतसँग सीमा जोडिएका १ नम्बर प्रदेश, २ नम्बर, ५ नम्बर र सुदूर पश्चिम प्रदेशका सरकारले भारतबाट आएका नेपालीलाई सीमामा कोरोना परीक्षण गराउँदै कुन जिल्ला, स्थानीय तह हो, त्यस निकायसँग समन्वय गरी पठाउने दायित्व पूरा गर्न सकेनन् । फलस्वरुप प्रायः सबै जिल्लामा कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिन पुगेको छ । ती प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीले आफ्नै प्रदेशका नागरिकलाई समेत ब्यवस्थित रुपमा सीमाबाट पठाउने ब्यवस्था गर्न सकेनन् । जसका कारण भारतबाट आएकाहरुका कारण गाउँ गाउँमा कोरोना फैलिन पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार समयको चुनौती सामना गर्न नसक्नेमा प्रदेश सरकार र संघीय मन्त्रालयहरूको नेतृत्व पनि उत्तिकै दोषी मानिनुपर्ने हुन्छ । समयको चुनौती सामना गर्न नसक्नेहरुको प्रधानमन्त्रीको भनाइ अनुसार मूल्यांकन र पुनव्र्यवस्था हुन आवश्यक छ । उनको भनाइ अनुसार समग्र सरकारकै मूल्यांकनमा पनि यो कुरा लागू हुने भएकाले प्रभावकारी र परिणाममुखी काम अपेक्षा नागरिकले गरेका छन् ।