ओलीका मोती दुगड र देउवाका उमेश श्रेष्ठ, सामाजिक संजालमा बन्यो ट्रोल

 काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विगतमा जस्तो पारिवारिक हस्तक्षेपबाट टाढा रहने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रथम ग्रासे मक्षिकापातमु भन्ने संस्कृत श्लाोकलाई चरितार्थ गर्दै उनले अस्पताल संचालक उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । 

 निजी स्कुलबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी अस्पतालदेखि बैंंक लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेका ब्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि सामाजिक संजालमा देउवाको चर्को आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीलाई चुनावमा आर्थिक सहयोग गरेकै आधारमा श्रेष्ठलाई राज्यमज्त्री बनाएको भन्ने आरोप पनि छ । त्यसो त श्रीमती आरजु देउवाको दबाब थेग्न नसकेर उनले श्रेष्ठलाई हतार हतार राज्यमन्त्री बनाइहालेको चर्चा पनि कांग्रेसभित्र छ ।

उमेश श्रेष्ठले हात्तीवनस्थित लिटिल एन्जल्स स्कुल रहेको स्थानमा रहेको कर्मनाशा खोला नै मिचेर बीसौं रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप पनि छ ।

अस्पताल संचालकलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको बिषय जोडतोडले उठेको छ । अस्पताल संचालकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा दिंदा उनको लगानी रहेका अस्पतालले त्रुटिपूर्ण काम गर्दा कारबाही कसले गर्ने ? स्वास्थ्य मन्त्रीको अस्पतालमा अुनगमन कसले गर्ने ?

मन्त्री श्रेष्ठ जनमैत्री अस्पतालका लगानीकर्ता हुन् भने उनले ललितपुरको एकान्तकुनामा हेलोइस नामक बुटीक अस्पताल संचालनमा ल्याउँदैछन् । श्रेष्ठ महेन्द्र नारायण निधी अस्पताल ट्रष्टका पनि अध्यक्ष हुन् ।  उनले नेपालमा हस्पिटल चेनको अवधारणा पनि ल्याएका छन् ।

देउवाभन्दा अघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मोति दुगडलाई उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री बनाएका थिए । दुगडले राज्यमन्त्री पदलाई तस्कर र कालोबजारी गर्ने ब्यापारीहरुको बीचौलियाका रुपमा भन्सार छुटाउने र बाणिज्य विभागबाट हुने अनुगमन रोक्न दुरुपयोग गरेका थिए । ओलीले राज्यमन्त्रीबाट हटाएपछि दुगडलाई प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार बनाए ।

आर्थिक सल्लाहकार भएपछि दुगडले ओलीलाई थापाथलीमा एक मारवाडीको घर एमालेका लागि कार्यालयका रुपमा मिलाएर धेरै निर्णय गर्न लगाए । त्यसमा नूनको ब्यापार गर्ने अनुमति पनि एक हो । नूनको ब्यापार साल्ट ट्रेडिङ लिमिटडले गर्दैआएको छ । साल्ट ट्रृेडिङले भारतबाट सस्तोमा नून आयात गरी सुलभ मूल्यमा नून उपलब्ध गराउँदैआएको छ । तर ओली सरकारले नूनको ब्यापारमा दुगडलाई इन्ट्री गराई साल्ट ट्रेडिङबाट खोस्ने तयारी गरेका थिए । साल्ट ट्रृेडिङबाट नूनको ब्यापार खोसेर दुगडजस्ता ब्यापारीलाई दिनुको उद्देश्य नै गलत रहेको खुलासा भएको छ । दुगडलाई नूनको ब्यापारमा छिराउने र पछि नून अभाव देखाएर कार्टेलिङ गरी उपभोक्तालाई महंगो मूल्यमा नून किन्न बाध्य पार्ने नीतिमा ओली सरकार अगाडि बढेको थियो ।