निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवलाई आधिकारिकता दिने संभावना देखिएपछि महन्थ ठाकुर सर्वोच्चमा 

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहुन्जेलसम्म जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को आधिकारिकताबारे निर्णय नगरी अड्काएर राखेको निर्वाचन आयोगले पुरानो कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिएर ‘हेडकाउन्ट’ का लागि बोलाएको निर्णय रोक्न महन्थ ठाकुरले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

जसपा अध्यक्ष ठाकुरको तर्फबाट प्रदीपकुमार पाठकले शुक्रबार दायर गरेको रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोग र उपेन्द्र यादवलाई विपक्षी बनाइएको छ । आयोगले पुरानो कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिएर हेडकाउन्ट गर्दा महन्थ ठाकुर पक्षसँग ४० प्रतिशत नपुग्ने भएकाले ठाकुर पक्ष रिट दर्ता गर्न गएको छ ।

आयोगले तत्कालीन राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच एकतापछि बनाइएको राष्ट्रिय कार्यकारिणी सदस्यलाई साउन ११ गते नागरिकतासहित उपस्थित हुन आदेश दिएपछि ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोग समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेको हो । 

पुरानै राष्ट्रिय कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई सनाखत गर्नेगरी निर्वाचन आयोगले उपस्थितिका लागि निर्देशन गरेको विषयलाई ठाकुर पक्षले आफ्नो पक्षमा नआउने ठहर गरी रिट दर्ता गरी हेडकाउन्ट रोक्नका लागि सर्वोच्च गुहार्न पुगेको छ । पुरानै कार्यकारिणीलाई मान्यता दिंदा आधिकारिकताको मुद्दामा आफ्नो अनुकूल फैसला नआउने भएकाले पनि ठाकुर पक्ष रिट दर्ता गरी हेडकाउन्ट रोक्न पुगेको हो ।

राजपा र समाजवादी पार्टी एकतापछि बनेको ५१ सदस्यीय राष्ट्रिय कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र यादव पक्षको बहुमत छ ।  आयोगले त्यही कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई हेडकाउन्टका लागि बोलाएको छ ।  ठाकुर पक्षले भने गत पुस ७ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले आफूलाई अधिकार दिएको भन्दै गत जेठ ३ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा सदस्यहरु हेरफेर गरेका थिए । यादव पक्षले उक्त हेरफेर विधान अनुरुप नभएको दाबी गरिरहेको छ ।