ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् नियुक्त गरेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको पद धरापमा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालामा अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबाट नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै पूरक निवेदन दर्ता भएको छ । 

 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले आज दर्ता गर्नुभएको पूरक निवेदनमा गत मङ्सिर ३० र गत वैशाख २१ गते सिफारिस भई नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

 पूरक निवेदमा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिबाट  २०७७-८-३० मा जारी भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ तथा २०७८-१-२१ मा जारी भएको भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)  पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८ का आधारमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरी नियुक्ति पाएका ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी अनधिकृत, गैरसंवैधानिक छ ।”
      
 निवेदनमा नियुक्ति सिफारिस प्रक्रिया नै संवैधानिक नभएको उल्लेख छ ।  अधिवक्ता अर्यालले २०७७ पुस १ गते अध्यादेशविरुद्ध पहिलो रिट दायर गर्नुभएको थियो । अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा ३८ जना व्यक्तिको नाम  सिफारिस भएको थियो ।

केपी ओली सरकारको पालामा अध्यादेशबाट २०७७ माघ २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मधेशी आयोग, महिला आयोग लगायतका आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । २०७७ पुस ५ मा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्नुअघि मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषदबाट सभामुखको उपस्थितिविना नै नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो ।

पछिल्लो पटक २०७८ बैशाख २६ मा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीसहितका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो । केपी ओलीले  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले २०७७ फागुन २३ मा नेकपा खारेज गरी एमाले ब्यूँताइदिएबापत उनका दाजु माधव रेग्मीलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति दिएका थिए ।