काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइविना विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध रिट लिएर कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
वैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी अवैधानिक हुने जिकिर गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
अधिवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरु र त्यसको सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
‘२०७८।१।२१ मा जारी अध्यादेश खारेज भै सकेको अवस्थामा पनि उल्लिखित संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी आफ्नो पदमा कार्यरत रहनु भएको अवस्था छ । नियुक्तिको कानूनी आधार पूर्णरुपमा समाप्त भै सकेको हुँदा अध्यादेशका आधारमा सिफारिस भै नियुक्ति पाएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी साविकमा जस्तै गरी यथावत रुपमा पदमा कायम रहिरहनु अवैधानिक हुन्छ’, पूरक निवेदनमा भनिएको छ ।
