प्रतिनिधिसभा बिघटनपछि ओली सरकारले गरेका सबै नियुक्ति खारेज

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा बिघटनपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले गरेका सबै नियुक्ति खारेज गरेको छ। 

शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नियमित प्रशासनिक कामबाहेक ८ जेठ यता भएका सबै नियुक्ति खारेज गर्फ्ने निर्णय गरेको छ। 

बैठकले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग पनि खारेज गरेको छ । देवी ज्ञवाली नेतृत्वको सो आयोग खारेज भएसंगै केन्द्रमा १२ जना र ७७ जिल्लामा नियुक्त २३१ पदाधिकारीहरु हट्ने भएका छन्। 

यस्तै, गत मंगलबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका कांग्रेस सभापति देउवाले यसअघि ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको  संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पनि  खारेज गरेको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को साउन २ गते बसेको बैठकले गरेको सिफारिसअनुसार उक्त अध्यादेश खारेज भएको हो ।

यसअघि एमाले अध्यक्ष  ओली सरकारको पालामा जारी भएको यो अध्यादेशको चर्को विरोध हुँदै आएको थियो। 

यसैगरी मन्त्रिपरिषदको बैठकले ओली सरकारद्धारा सिफारिस गरिएका ११ मुलुकका राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘एग्रिमो’का लागि सम्बन्धित मुलुकहरुमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको भएता पनि त्यसलाई रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

देउवा सरकारले गरेको यो पहिलो महत्वपूर्ण निर्णय हो। नेकपा एमालेको एक खेमा र परराष्ट्र मन्त्रालयमा असन्तुष्टी चर्किने गरी ओली सरकारको मन्त्रिपरिषदले गत जेठमा ११ मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो।

ओली सरकारले अस्ट्रियाका लागि निर्मलराज काफ्ले, इजिप्टका लागि जीवन प्रकाश श्रेष्ठ, श्रीलंकाका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, साउथ कोरियाका लागि कृष्णचन्द्र शर्मा, अस्ष्ट्रेलियाका लागि सुम्निमा तुलाधर, रसियाका लागि जंगबहादुर चुहान, म्यानमारका लागि नारायणप्रसाद संग्रौला, बहराइनका लागि युवराज कार्की, ब्राजिलका लागि कुलप्रसाद नेपाल, डेनमार्कका लागि सुमित्रा सुवेदी र साउदी अरबियाका लागि मेराज मुसलमानलाई राजदूत तोकेको थियो।