कर्णाली प्रदेश : तीन साता बित्दा भएन बजेटमा छलफल, के भन्छ प्रदेश सरकार ?

काठमाडाैं । कर्णाली प्रदेश सरकारले यही असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेयता कुनै दिन त्यसमाथि छलफल हुन सकेको छैन । सरकार सञ्चालनको मेरुदण्ड मानिने बजेटजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल प्रक्रिया नै थालनी हुन नसक्दा यहाँको अवस्था अन्योलग्रस्त बनेको छ ।

प्रदेशसभाको बैठक पटकपटक बस्छ तर कार्यसूचीमा प्रवेश नपाउँदै स्थगन हुन्छ । असार १ गते सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपश्चात् तीन पटक आह्वान गरिएको बैठक बस्न नसकेरै प्रदेशसभा सचिवालयले विशेष कारण देखाएर स्थगनको सूचना ग¥यो । असार ११ र १८ गते प्रदेशसभाको बैठक बस्यो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नपाउँदै सदन अवरुद्ध गरेपछि बैठक स्थगन भयो ।

असार २४ गते पनि प्रदेशसभाको बैठक बस्यो । उक्त बैठक पनि एमालेका प्रदेशसभा सदस्य अघि बढ्न नदिने भन्दै अवरोध गरेपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले आज अपराह्न २ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको सूचना गर्नुभएको छ । बजेटलाई केन्द्रमा राखेर आज बस्न थालेको प्रदेशसभाको बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

किन बैठक अवरोध 

गत वैशाख ३ गते एमालेका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका पक्षमा विश्वासको मत दिनुभयो । पार्टीको निर्देशनविपरीत कार्य गरेको भन्दै एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलको सिफारिसमा उहाँहरुलाई एमालेले वैशाख १० गते पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गर्याे ।

कारवाहीमा परेका चारै जनालाई गत जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभा सदस्यमा पुनःबहाली गरिदियो । सर्वोच्चको आदेशबमोजिम कर्णाली प्रदेशसभाको जेठ ३१ गतेको बैठकमा सभामुख शाहीले पुनःबहाली भएका चारै सदस्यलाई एमाले प्रदेशसभा दलको सदस्यको हैसियत कायम रहेको पत्र पढेर जानकारी गराउनुभएको थियो ।

त्यसपश्चात् एमाले प्रदेशसभा दलले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्री बुढा, थापा र कुर्मराजलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दियो । प्रदेशसभा सदस्य ज्वाला एमाले प्रदेशसभा दलको बैठकमा उपस्थित भए पनि सरकारमा रहेका तीनै मन्त्री निर्देशनबमोजिम अहिलेसम्म फिर्ता भएका छैनन् ।

उहाँहरु फिर्ता नभएपछि एमाले प्रदेशसभा दलले संविधान, लोकतन्त्र र संसदीय मर्यादाविपरीत सरकार गठन भएको भन्दै प्रदेशसभा अवरोध गर्दै आएको छ । दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश र सभामुखले एमाले प्रदेशसभा दलको सदस्यको हैसियतमा कायम हुन गरेको रुलिङ कार्यान्वयन नभएकाले सदन अवरोध गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

संसदीय परम्परा र संवैधानिक व्यवस्थानुसार सदन चल्न नसकेको सर्वत्र जगजाहेर भइसकेकाले सरकार नसच्चिएसम्म प्रदेशसभा बैठकका कामकारवाही अगाडि बढ्न नसक्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।

सभामुख शाहीले एउटै पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भएर चल्न सक्दैन, अदालतको अन्तरिम आदेश विपरित भन्ने स्थितिको अन्त्य नगरिकन सदन चल्न सक्दैन भन्ने प्रतिपक्षी एमालेको प्रश्न गम्भीर रहेको बताउनुभयो । यो स्थितिको अन्त्य गर्न उहाँहरुले प्रदेशसभा सदस्य वा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था रहेको सभामुख शाहीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यदि सदन अवरोध भई राखेर चल्नसक्ने अवस्था नरहे सरकारले पेश्की बजेट वा अध्यायदेशमार्फत बजेट ल्याउन सक्छ तथापि प्रतिपक्षीले सदन चल्दाचल्दै संवैधानिक र संसदीय परम्परा चटक्क छाडेर अध्यायदेशमार्फत बजेट लोकतान्त्रिक नभएको प्रश्न उठान गर्ने त्यतिकै सम्भावना रहेको छ ।” एमाले यही सरकारमार्फत बजेट ल्याउने सहमतिमा पुगे पनि संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

एमालेले उठाएका प्रश्नमा गम्भीर र सहमत रहेको जनाउँदै उहाँले सर्वदलीय बैठक बसेर सहमतिअनुसार आजसम्मका लागि बैठक सारिएको तथा पुनःपनि सत्ता र प्रतिपक्ष दलका नेतासँग बसेर सहमतिको प्रयास गर्न सघन भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।

के भन्छ प्रदेश सरकार 

प्रदेश सरकारले पार्टीभित्रको आन्तरिक विषयलाई लिएर प्रदेशसभा बैठक बन्धक बनाउन नहुने बताउँदै आएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले एमालेभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण सदन अवरोध भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

यता प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सीता नेपालीले आजको प्रदेशसभा बैठकबाट केही निकास आउने बताउनुभयो । बजेट पारितको टुङ्गो लाग्न अझै चार दिन बाँकी रहेको जनाउँदै प्रवक्ता नेपालीले आवश्यक छलफलका लागि आजको बैठकबाट केही निक्र्योल निस्कने र त्यहीअनुसार सरकार अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।