सर्वोच्चलाई ओलीको लिखित जवाफ: मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक लगाउनु संविधान विपरीत

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै  मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक लगाउनु संविधान विपरीत भएको बताएका छन् ।

उनले सर्वोच्चमा मन्त्रिपरिषद विस्तार सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक लगाउनु संविधान विपरित भएको बताएका हुन् ।

संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषद गठनको विषय प्रधानमन्त्रीको स्वविकेकमा हुने प्रधानमन्त्री ओलीको दावी छ ।

‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मितिले ६ महिनाको अवधिभित्र नै निर्वाचन हुने भएकोले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले मौजुदा मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा उल्लेख छ ।

कुनैपनि आधारमा कार्यकारिणी अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने उनको दावी छ ।

उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘मुलुकको कार्यकारिणीलाई कार्य सञ्चालनको क्रममा विभिन्न समस्या आइपर्दछन्। ती कार्य सम्पादनको लागि योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो। त्यसैले कार्यकारिणी अधिकारलाई कुनै आधारमा नियन्त्रण गर्न, संकुचन गर्न तथा निर्देशित गर्न सकिँदैन ।’

२०७८/३/८ मा सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश संविधान विपरित भएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप छ ।

उनले भनेका छन्, ‘आफूलाई सहज हुने, कार्य फर्छ्यौट गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने कार्य र अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो। दैनिक प्रशासनिक तथा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरी राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न संविधानले कुनै नियन्त्रण नगरेको अवस्थामा नियन्त्रण गरेको भनि गरिएको दावी तथा २०७८/३/८ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश आफैमा नेपालको संविधान, संवैधानिक कानून तथा नेपाल सरकारले गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धति  विपरीत छ ।’