प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला २८ गते, अब प्रधानमन्त्री ओली कि देउवा ?

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सम्पूर्ण सुनुवाई सकिएको छ । सुनुवाई सकिएसँगै अदाललते यही असार २८ गने निर्णय सुनाउने मिति तय गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले मुद्दा असार २८ गतेसम्मलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर असार २८ गते फैसला सुनाउने जानकारी दिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्धको मुद्धामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले सुनुवाई गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध र संविधानको धारा ७६(५)अनुसार सरकार गठन सन्दर्भमा परेका रिटमाथि सवैधानिक इजलासमा ११ दिन बहस भएको छ । 

संविधानको धारा ७६(५)अनुसार सरकार गठनका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री माथिको दाबी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेकी थिइँन् । तत् पश्चात मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोकेकी थिइन् । 

तत् पश्चात प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि परमादेश माग गर्दै कांग्रेस, माओवादीसहितका १४६ सांसदसहितले रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथिको बहस सकिएको हो । 

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि परमादेशको फैसला आउला कि संसद विघटनलाई सदर गर्ला वा तेस्रो कुनै आदेश आउला, यसका लागि फैसलासम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, रिट निवेदकतर्फबाट भएका बहसमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेको र ओलीबाहेक अरु सरकारमा जानै नहुनेजस्तो व्यवहार भएको तर्क गरेका थिए । जसलाई एमिकस क्युरीबाट सहभागी केही कानुनव्यवसायीले बल पुग्ने गरी इजलासलाई सुुझाव दिएका छन् ।