सांसद झपट रावलको प्रष्टीकरणः सर्वोच्चमा हाम्रो हस्ताक्षर किन ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेमा एकताको ढोका बन्द गरेका छन् । माधव नेपाल पक्षले २०७५ जेठ २ मा फर्किन गरेको आग्रहलाई लत्याउँदै ओलीले एकतर्फी रुपमा एमालेको दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक राखी ८ स्थायी समिति सदस्य मनोनयन गरेर एकताको ढोका बन्द गरिसकेका छन् ।

त्यसैगरी, गएको फागुन २८ गते मनोनीत गरेका केन्द्रीय सदस्य सहितको बैठक राखेर बैठक राखेर उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत कार्य गरेका छन् । सर्वोच्चले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णयमात्र मान्य हुने आदेश दिइसकेको छ । तर ओलीले भने २०७५ जेठ ३ र २०७७ फागुन २८ मा मनोनीत  गरेका केन्द्रीय सदस्य समेत राखेर बैठक राखी अदालतको अवहेलना गरेका छन् । र, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन सोमबारसम्मको अल्टिमेटम पनि दिएका छन् ।  र, देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर फिर्ता नलिनेहरु पार्टीमा रहन नसक्ने भन्दै ओलीले एकताको द्वारा शनिबारबाट बन्द गरेका छन् ।

बरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल पक्षले पनि शनिबारै देउवाको पक्षमा गरिएको हस्ताक्षर कुनै हालतमा फिर्ता नलिने प्रष्ट पारेको छ । यसैक्रममा बिपक्षी गठबन्धनका नेता देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नाको कारण खुलाउँदै माधव नेपाल पक्षका सांसद झपट रावलले लेखेका छन्ः

१. प्रतिगामी एवम् असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि

२. नेपाली जनताले ७ दशक लामो सम्झौताहीन संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न

३.नेपाली जनताले दुई पटकसम्म संविधानसभाको निर्वाचन गरी उनीहरूका प्रतिनिधिहरूद्वारा निर्माण भएको नेपालको संविधानको रक्षाका लागि 

४. सबै खाले वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध, राष्ट्रियता र सार्वभौमीकताको रक्षा एवम् राजनीतिक स्थायीत्वको लागि 

५.राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोमा संविधानको चीरहरण गर्ने, सम्पूर्ण संवैधानिक निकाय कब्जा गर्ने, सबै कानूनी मर्यादाहरु नाघेर गरिएका अराजक, स्वेच्छाचारी, विसर्जनवादी, विघटनकारी क्रियाकलापको विपक्षमा

६. केपी शर्मा ओलीले हाम्रो पार्टी र जनताको हितविपरीत गरेका असंवैधानिक तथा नीति र विधि विधान विपरीतका क्रियाकलापबाट मुक्त गर्दै डिरेल भएको नेपाली राजनीतिको कोर्ष करेक्सन गर्दै सबैको अधिकार सुरक्षित गर्न ।