Nepal Face
  • शनिबार, ९ साउन २०८३
  • सरकारी पक्षको बहस सकियो, देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश आउला ?


    शुक्रबार, असार १८ २०७८
    995
    Shares
    Basu Dev Paudel
  • ३ मिनेट पाठ
  • काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीको बहस आजदेखि सकिएको छ । 

    महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार सरकारी पक्षको बहसको प्रारम्भ गरेका थिए । सरकारी पक्षलाई १५ घण्टाको समय दिइएको थियो । त्यसमा सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका वकिलले सातसात घण्टा बहस गरे । त्यही समयबाट सभामुखका वकिललाई एक घण्टा समय छुट्याइएको छ । उनका तर्फबाट आइतबार बहस हुनेछ ।

    प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको तर्क गरेका थिए । 

    सभामुखका कानून व्यवसायीको बहसपछि रिट निवेदक पक्षले जवाफ दिने छ । त्यसका लागि तीन घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ । त्यसपछि अदालतका सहयोगीको बहस हुनेछ । त्यसका लागि दुई घण्टाको समय तोकिएको छ । त्यसपछि फैसला हुनेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ ।

    आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहुमत सांसद विघटन विपक्षमा रहेको जिकिर गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

    उक्त विवादमा ३० रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।

    अब रिट निवेदक तर्फलाई छुट्याइएको १५ घण्टामध्ये ३ घण्टा बहसको समय बाँकी रहेको छ । रिट निवेदकतर्फबाट जवाफी बहस र एमकस क्युरीको तर्फबाट बहस सकिएपछि मात्रै फैसला आउने छ । 

    इजलासले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र संसद पुनर्स्थापनाको आदेश देला वा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै चुनावमा जाने मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिको कदमलाई सदर गर्ला, थाहा पाउन अब केही दिन कुर्नुपर्ने छ, अर्थात अदालतको आदेशलाई पर्खनुपर्ने छ । 

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार