अवैधानिक आयोजक समितिले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा माधव नेपाल समूहले भाग नलिने

काठमाडौं । नेकपा(एमाले)को संस्थापन पक्षले आज बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्ष सहभागी नहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार अदालतले अवैधानिक ठहर गरेको दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक बोलाई आज केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने निर्णय गराएका थिए । उक्त अवैध आयोजक कमिटीबाट ओलीले ८ स्थायी कमिटी सदस्य समेत मनोनीत गरेका छन् । अदालतले अवैधानिक ठहर गरेको कमिटीको बैठकबाट ८ स्थायी समिति एकतर्फी रुपमा मनोनीत गरेपछि नेपाल–खनाल पक्ष झस्किन पुगेको छ । र, आज बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भाग नलिने निष्कर्षमा पुगेको छ । नेपाल पक्षका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नै आजको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भाग नलिने बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक भनेको कमिटीले बैधानिक कमिटीको बैठक बोलाउन मिल्दैन, यो सरासर उल्टो र एकता विरोधी बाटो भएको ठहर नेपाल–खनाल पक्षको ठहर छ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको जेठ २ गते अघिको पार्टी संरचनालाई बैधानिकता दिइसकेपछि त्यसलाई ठाडो उल्लंघन र त्यो निर्णयलाई चुनौती दिदै बुधबार नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको बैठक बसेको भन्ने नेपाल–खनाल पक्षको निष्कर्ष छ । नेपाल–खनाल पक्षका नेता रघु पन्तले आफूहरु एकताको बिरुद्ध नभएको तर जुन ढंगले एकपक्षीय निर्णय गरेर पेलेर जान खोजिएको छ, त्यो स्वीकार्य नभएको बताएका छन् । पन्तले भनेका छन्– प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने, सहमति नभई डाकेको बैठकमा हामी खुरुक्क जाने स्थिति बन्दैन ।

अदालतको आदेशले एमाले एकताको द्वारा खोलिसकेको अवस्थामा ओली आफैं भ्याकेटमा गएर एकताबिरोधी सावित गरिसकेको अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुली बताउँछन् । पराजुलीले भने–बुधबारको अवैधानिक कमिटीबाट एकतर्फी निर्णय गराई आफैं न्यायालयको निर्णयलाई अस्वीकार गरेका छन् । अब यो कुराले केपी शर्मा ओलीले जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तलाई समेत अवमूल्यन गरेको कुरा आम नेता कार्यकर्ता जनतामा घाम जतिकै छर्लङ्ग भयो ।

ओलीले पार्टीलाई २ जेठ, २०७५ कै अवस्थामा पुर्याउने असल नियत राखेको भए बुधबार अवैधानिक कमिटीबाट एकतर्फी निर्णय गराउँदैनथे, तसर्थ उनी जेठ २ मा जाने पक्षमा छैननु भन्ने निष्कर्ष नेपाल–खनाल पक्षका एकताका पक्षपाती नेताहरुले समेत बुझेका छन् । पराजुलीले भने–नेकपा एमालेमा अवैधानिक कमिटीको बैठक बसी बैधानिक कमिटीको बैठक बोलाउने भन्ने यो जस्तो उल्टो र पार्टी एकता विरोधी कुरा अरु केही हुन्छ र ?  वैधानिक कमिटीको बैठक राख्न बैधानिक पार्टी संरचनामा छलफल हुनुपर्छ । बैधानिक पार्टी संरचना जेठ २ को केन्द्रीय कमिटी हो ।

ओलीले बुधबार अवैधानिक कमिटीको बैठक बसाली निर्णय गरेर सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिएका छन् । उनले न्यायलयको अपहेलना गरेका छन् । पार्टी एकताबद्ध गर्ने भनेको आफ्नै सहयोद्धालाई सदैव राजनीतिक जीवनबाट विदा गर्ने भनेको हो र ?

 नेकपा एमालेको जेठ २ अघिको संरचनामा कहाँ रामबहादुर थापा बादल लगायत नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीमा थिएनन् । तर कमिटीमा नै नभएको मान्छेलाई सहभागी गराई जेठ २ गतेअघि पार्टी संरचनाको बैठक राख्न मिल्छ ?  यो ओलीको एकतालाई छलछाम र षड्यन्त्र हो ।