सर्वोच्चको फैसलाअघि नै एमालेमा एकता प्रयास

काठमाडौं । नेकपा(एमाले)भित्र एकताको वातावरण बनाउनका लागि संस्थापन पक्षले दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरेको छ । आयोजक कमिटी भंगसँगसँगै एमालेमा अब नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी पुनस्र्थापित भएका छन् । केन्द्रीय कमिटी र सबै कमिटीहरू पुनस्र्थापित भएका छन् । बरिष्ठ नेता माधव नेपालसहितका नेताहरूमाथिको कारबाही निस्क्रिय बनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको महाधिवशेन आयोजक कमिटी अन्तिम बैठककले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता हुनु पूर्वको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो । पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार सो केन्द्रीय कमिटीको बैठक असार १८ गते बस्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा बिघटन बिरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवासहितका १४६ सांसदले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा बहस भइरहेको छ । जुन रिटमा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका २३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश माग गर्दै दायर रिटको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

संभवतः एक हप्ताभित्र फैसला हुने र देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिनसक्ने चर्चा चलिरहेको छ । एमालेमा माधव नेपाल पक्षको माग बमोजिम पार्टीलाई २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा पुर्याउने निर्णय सर्वोच्चमा दर्ता रिट निवेदनलाई निस्तेज पार्ने उद्देश्यले गरिएको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बाध्य भएर जेठ २ मा फर्किने निर्णय गरे पनि अझै पनि माधव नेपाल पक्ष विश्वास गरिहाल्ने पक्षमा छैन ।

माधव नेपाल पक्षमा एक थरी नेताहरु जेठ २ मा फर्कने माग सम्बोधन भएकाले अब मेलमिलापमा जानुपर्ने पक्षमा छ ।  घनश्याम भूसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य, योगेश भट्टराईहरु एमालेमै संघर्ष गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर भीमबहादुर रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रघु पन्त, युवराज ज्ञवाली, बेदूराम भूसाल, जगन्नाथ खतिवडाहरु ओलीहरुसँग जानै नहुने अडानमा छन् ।