माओवादीले कारबाही गरेका जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न दिन सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ गतेको आदेशबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि एमालेमा लागेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई माओवादीले कारबाही गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा निर्वाचन आयोगले एमाले प्रवेश गरेका दुई मेयर र पाँच उपमेयरसहित १४ जना जनप्रतिनिधिको पद रिक्त गरेको थियो ।

२०७४ सालको चुनावमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उमेद्वार भएर विजयी भएका तर दल त्याग गरेका उनीहरुलाई माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको थियो ।