‘राष्ट्रपति श्री ५ भन्दा माथि श्री ७ हुन खोजेकाे परिणाम देशले भोग्दैछ’

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध र संविधानको धारा ७६(५) अनुुसार सरकार गठन सन्दर्भमा परेमा रिटमाथि बिहीबार पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा बुधबारबाट सुनुवाइ सुरु भएको हो । 

संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस जारी छ । 

बहसका क्रममा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले आफूलाई श्री ५ भन्दा माथि ‘श्री ७’ को स्थानमा राख्न खोजेको आरोप लगाएका छन्  । 

पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा प्रधानमन्त्रीको र अहिले दोस्रोपटक विघटन हुँदा राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारको विषयमा बहस गर्नुपरेको भन्दै श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले आफूलाई श्री ५ भन्दा माथि ‘श्री ७’ को स्थानमा राख्न खोजेको आरोप लगाएका हुन् । 

संसदलाई विघटन हुनबाट जोगाउन संविधानमा धारा ७६ (५)को व्यवस्था गरेको भन्दै उनले राष्ट्रपतिमाथि आरोप लगाउँदै भने, ‘पहिले पहिले श्री ५ भन्ने हुन्थे । अहिले राष्ट्रपतिले आफूलाई श्री ५ भन्दामाथि श्री ७ मा राख्न खोज्नुभएको छ । धारा ७६ को ५ मा मैले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने राष्ट्रपतिको दावी गलत छ ।’

राजतन्त्रमा राजालाईसमेत नदिएको अधिकार अहिले गणतन्त्रमा सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले अभ्यास गर्न खोज्नु असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै उनले विगतमा सर्वोच्च अदालतले शाही आयोग खारेज गरेर राजाको अधिकारको व्याख्या गरिदिएको स्मरण गराए ।