सर्वोच्चको आदेशपछि यस्तो भयो मन्त्रिपरिषद्, विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्री कायमै

काठमाडौं । चुनावको मिति घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमाथिको सोमबारको बहस सकिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बदर गर्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो । योसँगै वर्तमान मन्त्रिपरिषदका २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले आज २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएसँगै अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल कायम भएको छ ।

सर्वोच्चले पछिल्लोपटकको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका क्रममा थपिएका २० मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो । पुनर्गठनका क्रममा साविकका ४ जना मन्त्रीलाई मात्रै निरन्तरता दिइएको थियो । ती मन्त्रीहरु सरकारमा यथावत रहनेछन् ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ रहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपप्रधानमन्त्रीको सपथ खाएका थिए । सर्वोच्चको आदेशमा पौडेल उपप्रधानमन्त्रीकै रूपमा कायम रहने उल्लेख छ ।